स्मार्टफोनमा 'सञ्चार साथी' एप अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो भारत सरकार

भारत भित्रिने सम्पूर्ण नयाँ स्मार्टफोन र हाल प्रयोगमा रहेका फोनमा समेत अनिवार्य रूपमा ९० दिनभित्र ‘सञ्चार साथी’ नामक सरकारी एप इन्स्टल गर्नुपर्ने निर्णय भारत सरकारले रद्द गरेको छ ।

मंसिर १८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Indian government backs down from decision to make 'Sanchar Sathi' app mandatory on smartphones

What you should know

काठमाडौँ — साइबर सुरक्षा र स्मार्टफोन दुरुपयोग रोक्न भन्दै अनस्टलसमेत गर्न नमिल्ने गरी लागू गर्ने तयारी गरिएको सो एपको विपक्षी दल, विज्ञहरू लगायत फोन कम्पनीहरूले समेत चर्को आपती जनाएपछि स्थगित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

पहिले फोन चोरी रोक्न र दुरुपयोग कम गर्न भन्दै अघी सारिएको सो एपमार्फत प्रयोगकर्ताहरूका फोन कल, सन्देश लगायत अतिव्यक्तीगत विवरणहरूमा समेत पहुँच हुने देखिएपछि विरोध सुरु भएको थियो । भारत सरकारले स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई भारत भित्रिने सम्पूर्ण फोनमा सञ्चार साथी एप पहिले नै इस्टल गरेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, एप्पल र सामसङले आफ्ना डिभाइसमा सो एप प्रि-इन्स्टल गर्न निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारत सरकारले एप ‘बढ्दो रूपमा स्विकार्य’ अर्थात धेरैले स्वत: डाउनलोड गरिरहेको भन्दै प्रि-इन्स्टल बाध्यकारी नभएको जनाएको छ । हालसम्म १ करोड ४० लाख प्रयोगकर्ताले एप डाउनलोड गरेको, दैनिक २ हजार दुरुपयोगका घटना रिपोर्ट भइरहेको र मंगलबार मात्रै ६ लाख नयाँ प्रयोगकर्ताले एपमा प्रवेश गरेको बीबीसीले भारतीय दूरसञ्चार मन्त्रालयलाई उद्रित गर्दै लेखेको छ । सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्दियाले प्रयोगकर्तामाथि निगरानी (सर्भिलेन्स) गर्न एप प्रयोग हुने आरोप सत्य नभएको बताएका छन् ।

सन् २०२३ मै सार्वजनिक गरिएको एप अहिले आएर फोनहरूमा अनिवार्य गर्ने भारत सरकारको तयारी थियो । सरकारका अनुसार मोबाइल फोन डुप्लिकेट गर्ने वा स्पुफका घटना ठूलो चुनौती बनिरहेको र यसलाई न्यूनिकरण गर्न एप आवश्यक परेको हो । गत हप्ता मात्रै दूरसञ्चार विभागले ह्वाट्सएप र अन्य मेसेजिङ प्लाटफर्मबाट प्रयोगकर्तालाई हरेक ६ घण्टामा लगआउट गरिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

नेपालमा पनि मोबाइल फोन आयात, दर्ता र प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, उपकरण खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको र कार्यान्वयन हुँदासम्म अत्यन्तै पुरानो प्रविधि ठहर भएसँगै यो प्रणाली अलपत्र छ । प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष लगायत उच्च अधिकारीहरू भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । यो प्रणालीको हालको स्थितिबारे प्राधिकरण नेतृत्व मौन रहँदै आएको  छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully