काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले चिप निर्माता कम्पनी, इन्टेलको शेयर स्वामित्व खरिद गर्ने निश्चित भएसँगै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा अप्रत्यासित मोड आएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । सरकारको यस कदमले नकारात्मक परिणाम निम्त्याउने इन्टेलले चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी सरकारले इन्टेलको ९.९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व  किन्ने भएको हो । 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी सरकारले इन्टेललाई दिइएको ११ अर्ब डलरको सरकारी अनुदानलाई इक्विटी स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक कठिनाइ झेलिरहेको कम्पनीलाई सहयोग गर्न यसअघि सरकारले ११ अर्ब डलरको अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा अहिले सो रकम अनुदानका रूपमा नभइ त्यसको बदलामा सरकारले इन्टेलको केही स्वामित्व लिने भएको हो । यसको अर्थ, अमेरिकी सरकार अब इन्टेलको एक सेयरधनी बन्नेछ ।

ट्रम्पले इन्टेल मात्र होइन, अन्य थुप्रै कम्पनीहरूसँग यस्तै साझेदारी गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले इन्टेलका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमाझ तरंग पैदा गरेको द न्यु योर्क टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ । ट्रम्पले इन्टेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिप-बु तानलाई राजीनामा दिनसमेत भनिरहेका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रका कम्पनीमा यो हदसम्मको हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको कतिपयको विश्लेषण छ । ह्वाइट हाउसले भने अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सेमिकन्डक्टर चिपको महत्व र बजारमा इन्टेलको अद्वितिय स्थानलाई ध्यानमा राखेर यस्तो कमद चालिएको जनाउँदै आएको छ ।

ट्रम्पले इन्टेलका प्रमुख तान चिनियाँ सरकारसँग नजिक रहेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । ‘केही न केही चाहिएर नै मान्छेहरू अमेरिका आउँछन्,’ उनले तानलाई इंगित गर्दै भनेका छन्, ‘यस्ता डिलहरू अझै धेरै हुने मैले अनुमान गरेको छु ।’ इन्टेलले भने यसबाट चिपको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पर्ने र कम्पनीलाई भविष्यमा सरकारी अनुदान पाउन गाह्रो हुनेजस्ता जोखिमहरू निम्तिनसक्ने जनाएको छ । 

अमेरिकी सरकार नै एक महत्त्वपूर्ण सेयरधनी बनेपछि इन्टेलको गैरअमेरिकी व्यवसायमा असर पर्न सक्ने कम्पनीको गुनासो छ । अमेरिकी वाणिज्य विभागले पोस्ट गरेको एक भिडियोमा इन्टेलका सीईओ तानले आफूलाई अमेरिकी सरकारको अनुदान नचाहिएको प्रतिकृया दिएका छन् । अमेरिकी सरकाले कम्पनीको शेयर किन्ने घोषणा गर्नुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै सफ्टबैंकले इन्टेलमा २ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो ।

ट्रम्प सरकारले यसअघि जुलाइमा एमपी म्याटेरियल्स नामक माइनिङ कम्पनीमा लगानी गरेको थियो । तथापी, अमेरिकी सरकारले इन्टेलको सेयर किन्ने निर्णयलाई सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि निजी कम्पनीमा भएको सबैभन्दा ठूलो सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा न्यु योर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । त्यसबेला डुब्ने स्थितिमा पुगेका क्राइस्लर र जेनेरल मोटर्सजस्ता कम्पनीलाई बचाउन अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेको थियो ।