काठमाडौँ — सरकारले लक्षित अनलाइन विज्ञापन सेवा अर्थात टार्गेटेड अनलाइन एड्भर्टाइजिङलाई करको दायरा ल्याएको छ । यससँगै नेपालमा स्थायी कार्यालय नभएका फेसबुक, गुगल, टिकटकजस्ता विदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीहरू (गैर-बासिन्दा व्यक्ति) ले नेपालमा प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा कर लगाउने नीतिलाई थप स्पष्ट पारिएको ‍छ । 

तेस्रोपटक संशोधन गरिएको ‘विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मा लक्षित अनलाइन विज्ञापनलाई परिभाषित गर्दै करको व्यवस्था गरिएको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको संशोधित कार्यविधिमा डिजिटल इन्टरफेस र लक्षित अनलाइन विज्ञापनलाई परिभाषित गरिएको छ ।  

यसअघि २०८१ को कार्यविधिमा विद्युतीय सेवाभित्र 'विज्ञापन सेवा' लाई सामान्य रूपमा समेटिएको थियो । नयाँ कार्यविधिमा सशुल्क व्यक्तिगत प्रचार सेवा र लक्षित अनलाइन विज्ञापन सेवालाई परिभाषा खण्डमै वर्गिकरण गरिएको छ । यसअनुसार लक्षित अनलाइन विज्ञापन भन्नाले डिजिटल इन्टरफेससँग प्रयोगकर्ताको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न सूचना वा अवधारणामा आधारित भई कुनै उत्पादन (प्रोडक्ट), सेवा वा ब्रान्डको प्रचार गर्न डिजिटल इन्टरफेसमार्फत लक्षित गरिएको कमर्सियल डिजिटल कम्युनिकेशनलाई बुझिन्छ भन्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, डिजिटल इन्टरफेस भन्नाले प्रयोगकर्तालाई आपसमा अन्तरक्रिया गर्न सक्षम बनाउने वा प्रयोगकर्ताहरूबीच वस्तु, सेवा वा विद्युतीय सामग्रीको आदान-प्रदान, आपूर्ति वा वितरण सहज बनाउने कुनै पनि विद्युतीय प्लाटफर्म, वेबसाइट, एप्लिकेसन वा यस्तै प्रकृतिका माध्यमलाई जनाउने उल्लेख छ । 

नयाँ नियमले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी विदेशी कम्पनीहरूले गर्ने विज्ञापनको कारोबारमा कर लाग्ने भएको हो । नेपाली कम्पनीहरूले फेसबुक वा गुगलजस्ता विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा आफ्ना उत्पादन वा सेवाको विज्ञापन गर्न भुक्तानी गर्दा त्यो कारोबारमा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर लाग्नेछ । यो कर गैर-बासिन्दा व्यक्तिले नै तिर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने र डिजिटल विज्ञापन बजारलाई थप नियमन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।