काठमाडौँ — अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी ‘स्टारलिंक’ लाई भारतमा सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको त्यहाँका नियामक निकायहरूले जनाएका छन् । स्याटेलाइटमा आधारित ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्ने स्टारलिंकले दुई साताअघि मात्रै दक्षिण एसियाकै अर्को देश भुटानमा औपचारिक सेवा सञ्चालन सुरु गरेको बताएको थियो ।

नेपालको अर्को छिमेकी चीनमा त सरकारकै लगानी रहेको ‘स्पेससेल’ जस्ता उच्च गतिको अन्तरिक्षमा आधारित इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीको बजार द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ ।

नेपालमा पनि दुई वर्षदेखि इलन मस्कको स्टारलिंकले सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिने प्रयत्न गर्दै आएको छ । हालै मात्र कम्पनीका कर्मचारीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको बैठकमा नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध फुकाउन माग गरेका थिए ।

यसअघि मंसिर पहिलो साता मस्क आफैंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल कुराकानी गर्दै सगरमाथाको चुचुरोमा स्टारलिंकको सेवा पुर्‍याउन चाहेको बताएका थिए । स्टारलिंककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ प्रमुख रेबेका स्लिक हन्टरसहितको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वसामु स्टारलिंकले कसरी काम गर्छ भन्ने ‘डेमो’ समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीका अनुसार कम्पनीका प्रतिनिधि नियामक निकाय र सरकारसँग सेवा विस्तारबारे निरन्तर छलफलमा छन् । छिमेकी देशमा सेवाको धमाधम विस्तार भइरहँदा नेपालमा भू–राजनीतिक दबाब परेको भए पनि विद्यमान दूरसञ्चार नीति तथा कानुनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता अनिवार्य गरेकाले मुख्य समस्या उत्पन्न भएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

‘स्टारलिंकले स्थानीय साझेदारसहितको बिजिनेस मोडल कुनै पनि देशमा लागू गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘उसले आफ्नो शतप्रतिशत लगानीमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको छ । तर, हामीले विद्यमान दूरसञ्चार नीति र कानुनअनुरूप २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार समावेश गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ मस्कसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता नवीन पहललाई रातो कार्पेटले स्वागत गरिने तर पहिलो चरणमा आन्तरिक अध्ययनपछि निर्णय लिइने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

स्टारलिंकका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले स्याटेलाइट इन्टरनेट नेपालको भूगोल सुहाउँदो भएकाले महत्त्वपूर्ण भए पनि विद्यमान कानुनअनुरूप नै सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखेको थियो । ‘नेपालको उच्च पहाडी, हिमाली भेगहरूलाई दृष्टिगत गर्दा यो प्रविधि महत्त्वपूर्ण छ, यसको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘तर नेपालभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न विद्यमान ऐन/नियमभित्र बसेर प्रदान गर्नुपर्छ । यो भनेको विदेशी लगानीका सेवा प्रदायकले ८० प्रतिशत विदेशी, २० प्रतिशत स्थानीय लगानीको व्यवस्था मान्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको धारणा हो ।’

भारतमा लाइसेन्स दिने तयारी

भारतमा भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी खुला छ । स्टारलिंकले नियामकका अधिकांश सर्त स्वीकार गरेर आवश्यक कागजात बुझाइसकेको द इकोनमिक टाइम्सले जनाएको छ । अन्तरिक्षसम्बन्धी नियामक ‘इन्डियन नेसनल स्पेस प्रमोसन एन्ड अथोराइजेसन सेन्टर’ (इन–स्पेस) ले स्टारलिंकलाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको हो । इन–स्पेसको स्वीकृतिपछि स्टारलिंकले भारतमा सेवा सुरु गर्न दूरसञ्चार विभागबाट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र र आवश्यक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नुपर्छ । स्टारलिंकले ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटेलाइट (जीएपीसीएस) लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको छ ।

स्टारलिंकले युजर टर्मिनलहरू सार्न वा स्थानान्तरण गर्नेसम्बन्धी भारतीय कानुनका प्रावधानमा सहमति जनाएको छ । यसअनुसार कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफूखुसी टर्मिनल सार्न पाउँदैनन् । युजर टर्मिनल भनेको स्याटेलाइट डिस वा छाता हो, जुन स्टारलिंकको नेटवर्कमा इन्टरनेट पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक पर्छ । स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा लिने हरेक प्रयोगकर्तालाई कम्पनीले यस्तो छाता उपलब्ध गराउँछ । यसले प्रयोगकर्ताका डिभाइस र स्याटेलाइट नेटवर्कबीच सञ्चार बिन्दुका रूपमा काम गर्छ ।

‘स्टारलिंकले भारतमा आफ्नो नेटवर्क नियन्त्रण र अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न सहमति जनाएको छ,’ द इकोनमिक टाइम्सले दूरसञ्चार विभाग स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘भारतसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देशका इन्टरनेट गेटवेमार्फत डेटा राउटिङ गर्ने छैन भन्ने सुनिश्चित गरेको छ ।’ हाल मस्कको कम्पनीसँग भारतको सीमावर्ती देशहरूमा कुनै गेटवे छैनन् । तर पनि भविष्यमा त्यस्ता गेटवे स्थापना हुँदा भारतीय डेटा ती गेटवेहरूमार्फत राउटिङ नहुने कम्पनीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । स्टारलिंकले भारतका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा निगरानी क्षेत्र स्थापना गर्न र जम्मु–कश्मीर तथा लद्दाखका निश्चित क्षेत्रहरूमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति जनाएको छैन ।

नियामकीय प्रावधानबाहेक पनि भारतमा स्टारलिंक र अमेजनको प्रोजेक्ट कुइपरजस्ता स्याटेलाइटमार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायक र रिलायन्स जियो, भारती एयरटेल, भोडाफोन आइडियाजस्ता विद्यमान दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच स्पेक्ट्रम वितरणका विषयमा मतभिन्नता रहँदै आएको छ । रिलायन्स, एयरटेल र भोडाफोनले लिलाम बढाबढ विधिबाट स्पेक्ट्रम वितरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । स्टारलिंक र अमेजनले भने लिलामीबेगर उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

अन्य दक्षिण एसियाली देशमा इन्टरनेट स्याटेलाइट

भुटानमा सन् २०१४ को डिसेम्बरबाट नै स्टारलिंकको सेवा उपलब्ध भए पनि कम्पनीले दुई साताअघि आधिकारिक रूपमै यसको सुरुवात भएको घोषणा गरेको थियो । त्यहाँको राष्ट्रिय दैनिक कुइन्सेलले फेब्रुअरी १५ मा सम्पादकीयमार्फत भुटानी इन्टरनेट बजार नयाँ मोडमा आइपुगेको उल्लेख गरेको थियो । तर पनि स्टारलिंकले सीमित धनाढ्यलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ कि दूरसञ्चार बजारमा साँच्चैको रूपान्तरण ल्याउँछ भन्नेमा आगामी दिनहरूले पुष्टि गर्ने कुइन्सेलको धारणा छ ।

स्टारलिंक भुटानी बजारमा प्रवेश गरे पनि महँगो मूल्यका कारण आमप्रयोगकर्ता लाभान्वित हुन नसक्लान् कि भन्ने चासो त्यहाँ छ । यद्यपि भुटान टेलिकम र तासी सेल गरी दुई सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको ‘डुओपोली’ लाई भने स्टारलिंकको आगमनले चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला सन् २०२३ मा माल्दिभ्सले स्टारलिंकलाई इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) को लाइसेन्स दिएको थियो । नेसनल सेन्टर फर इन्फरमेसन टेक्नोलोजीमा कार्यक्रम आयोजना गरेर स्टारलिंकले माल्दिभ्समा स्टारलिंक सर्भिसेस माल्दिभ्स खडा गरी सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो । बंगलादेश र श्रीलंकामा सन् २०२५ भित्रमै स्टारलिंक सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । पाकिस्तान र भारतमा नियामकको स्वीकृति बाँकी रहेको उल्लेख छ । नेपालमा भने ‘सर्भिस डेट इज अननोअन’ भन्ने सूचना स्टारलिंकको वेबसाइटमा रहेको ग्लोबल म्यापमा देखिन्छ ।

नेपालले स्टारलिंक मात्र नभएर स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा दिन अन्य कम्पनीहरूलाई पनि सञ्चालन अनुमति दिने गरी दूरसञ्चार कानुन संशोधन वा अन्य नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको दाबी छ । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि यस्तो सेवाका लागि नेपाल सरकारसँग छलफल गरेका छन् । ‘स्टारलिंक मात्रै होइन, अरू कम्पनीहरू पनि आउन इच्छुक छन्,’ उनले भने, ‘के–कसरी लगानी भित्र्याउन मिल्छ, अध्ययन भइरहेको छ । यो नयाँ प्रविधि भएकाले विद्यमान प्रविधिलाई जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन कि भन्ने धारणा पनि आएका छन् ।’