काठमाडौँ — अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी ‘स्टारलिंक’लाई भारतमा सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको त्यहाँका नियामक निकायहरूले जनाएका छन् । स्याटलाइटमा आधारित ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्ने स्टारलिंकले भारतीय नियामकका अधिकांश सर्त स्वीकार गरेर आवश्यक कागजात बुझाइसकेको 'द इकोनमिक टाइम्स'ले जनाएको छ ।

अन्तरिक्षसम्बन्धी नियामक ‘इन्डियन नेसनल स्पेस प्रमोसन एन्ड अथोराइजेसन सेन्टर’ (इन-स्पेस) ले स्टारलिंकलाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीले आवश्यक कागजात र विवरण उपलब्ध गराइसकेको इन-स्पेसका अधिकारीहरूले इकोनमिक टाइम्सलाई बताएका छन् । 

नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि स्टारलिंकले भारतमा आफ्नो व्यावसायिक ‘ब्रोडब्यान्ड-फ्रम-स्पेस’ सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । इन-स्पेसको स्थायी समितिले स्टारलिंकको आवेदन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । यस समितिमा गृह मन्त्रालय र अन्तरिक्ष विभागका अधिकारीहरू सदस्य छन् ।

इन-स्पेसको स्वीकृतिपछि स्टारलिंकले भारतमा सेवा सुरू गर्न दूरसञ्चार विभागबाट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र र आवश्यक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा जानकारहरूले इकोनोमिक टाइम्सलाई बताएका अनुसार स्टारलिंकले ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटेलाइट (जीएपीसीएस) लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको छ । सो लाइसेन्स सम्झौताका अधिकांश प्रावधानमा सहमति जनाए पनि स्टारलिंकले कतिपय व्यवस्थामा भने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइसकेको छैन । 

स्टारलिंकले युजर टर्मिनलहरू सार्न वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धी भारतीय कानुनका प्रावधानमा सहमति जनाएको छ । यस अनुसार कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफूखुशी टर्मिनल सार्न पाउँदैनन् । युजर टर्मिनल भनेको स्याटलाइट डिस वा छाता हो जुन स्टारलिंकको नेटवर्कमा इन्टरनेट पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक पर्छ । स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा लिने हरेक प्रयोगकर्तालाई कम्पनीले यस्तो छाता उपलब्ध गराउँछ । यसले प्रयोगकर्ताका डिभाइस र स्याटलाइट नेटवर्कबीच सञ्चार बिन्दुका रूपमा काम गर्छ ।

युजर टर्मिनलहरू कहाँ राख्ने भनेर भौगोलिक स्थान निर्धारणसम्बन्धी सर्तहरूको भारतीय नियामकले पुनरावलोकन गर्ने बताए पनि प्रयोगकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा टर्मिनल सार्ने कार्यमा भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘स्टारलिंकले भारतमा आफ्नो नेटवर्क नियन्त्रण र अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न सहमति जनाएको छ,’ द इकोनमिक टाइम्सले दूरसञ्चार विभाग स्रोतलाई उद्रित गर्दै लेखेको छ, ‘भारतसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देशका इन्टरनेट गेटवेमार्फत डेटा राउटिङ हुने छैन भन्ने पनि स्टारलिंकले सुनिश्चित गरेको छ ।’ 

हाल मस्कको कम्पनीसँग भारतको सीमावर्ती देशहरूमा कुनै गेटवे छैनन् । तथापि, भविष्यमा त्यस्ता गेटवे स्थापना हुँदा भारतीय डेटा ती गेटवेहरूमार्फत राउटिङ नहुने कम्पनीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।स्टारलिंकले भारतका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा मनिटरिङ जोन वा निगरानी क्षेत्र स्थापना गर्न र जम्मु-कश्मीर तथा लद्दाखका निश्चित क्षेत्रहरूमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा भने सहमति जनाएको छैन । ‘भारतको सार्वभौम भूभागबाहिर रहेका टर्मिनल वा प्रयोगकर्ताहरूको निगरानी कम्पनीले नगर्ने स्टारलिंकले सरकारलाई जानकारी गराएको छ,’ विभाग स्रोतले भनेका छन् ।

भारतको विद्यमान दूरसञ्चार प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुरक्षा बल लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १० किलोमिटर वरपर निगरानी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ‘सरकारले यस सर्तमा कुनै छुट दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने निर्णय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूकै सिफारिसको आधारमा गर्ने र त्यसपछि मात्र जीएमपीसीएस लाइसेन्स प्रदान गर्ने अन्तिम निर्णय लिनेछ,’ स्रोतले भनेको छ ।

स्टारलिंकले पनि प्रयोगकर्ताले आफ्ना टर्मिनल स्वेच्छाले सार्न पाउने, एक स्थानका लागि भनेर अन्तै स्थानमा टर्मिनल राख्ने वा टर्मिनल स्थानान्तरण कम्पनीकी नियन्त्रणबाहिर भएमा त्यसले गम्भीर सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँदै आएको छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न भारतले अनुमतिपत्र सम्बन्धी सर्तका व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरी प्रयोगकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा टर्मिनल सार्न नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।