धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा असार १ मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट पारित हुन दुई दिन मात्र बाँकी छ । बजेटमािथको छलफल हुन नसक्दा धनगढीस्थित प्रदेश सभा सुनसान छ । तर सुदूरपश्चिमको बजेट विवादमाथि छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई कांग्रेसले काठमाडौं बोलाएर विमर्श गरिरहेको छ । 

मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं पुगेर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस सभापति गगन थापा, उपसभापित विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायतसँग बजेटको उल्झन र एमालेसँगको विवादबारे जानकारी गराएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरुले एमाले अध्यक्षलाई भेटेर गम्भिर छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी छ । एमाले सांसदहरुले बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको दाबी गरिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री शाह एमालेले नेतृत्व गरेकै मन्त्रालयहरुमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै आएका छन् । त्यसक्रममा एमाले संसदीय दलको बैठकद्वारा बजेट अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारमै रहेको एमालेले शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट अन्योलग्रस्त छ ।  

एमालेका सांसदहरुले बजेटमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार एमालेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन या सरकार छाड्न भनेका थिए । मुख्यमन्त्रीले एमालेलाई सरकार छाड्न भनेपछि दुई दलबीचको तिक्तता झन् बढेको हो ।  

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्री र संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र मन्त्रीहरुलाई सरकार छाड्न या प्रस्ताव फिर्ता लिन भनेका थिए । 

सुदूरपश्चिमको बजेट अनिश्चिततातर्फ, मुख्यमन्त्री शाहद्वारा एमालेलाई सरकार छाड्न या प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह

कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेबाट एक राज्यमन्त्रीसहित चार जना सामेल छन् । सुरेन्द्रबहादुर पाल भौतिक पूर्वाधार विकास, वीरबहादुर थापा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी, हिरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन र निर्मलादेवी साउँद भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री छन् ।

यता, एमालेले भने सरकार नछाड्ने तर सक्ने भए मन्त्री हटाउन चुनौति दिएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले कांग्रेसको निगाहबाट एमाले सरकारमा नगएको बताउँदै कांग्रेसले साझेदारीको सरकार भएको भुलेको जिकिर गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले बजेट हाइज्याक गरे । अहिलेको बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा बेथितिपूर्ण बजेट हो,’ प्रमुख सचेतक मल्लले भने ‘प्रस्तुत बजेट मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिनु पर्‍यो, अनि हामी खर्च कटौतिको प्रस्ताव फिर्ता लिन्छौं ।’   

एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार तीन जना सांसद प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, दलका उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापा र दमनबहादुर भण्डारीले खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट अन्तर्गत मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शर्मा थापाले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौति गरेर एक रुपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार उनीहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

मंगलबारसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल एमालेका सांसदहरु आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित नगर्ने निर्णयमा अडिग देखिएका छन् । 
सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि देखिएपछि यसअघि अवस्था अध्ययन गर्न सत्तारुढ सत्तारुढ दुबै पार्टी केन्द्रले गत बुधबार धनगढीमा प्रतिनिधि पठाएका थिए ।