धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल एमालेका सांसदहरु आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित नगर्ने निर्णयमा अडिग देखिएका छन् । 

सुदूरपश्चिममा सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टिका कारण बजेट किचलो बढेपछि अवस्था अध्ययन गर्न सत्तारुढ सत्तारढ दुबै पार्टी केन्द्रले बुधबार धनगढीमा प्रतिनिधि पठाएका छन् । 

एमालेले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई धनगढी खटाएको छ । बुधबार दुबै नेताले धनगढी पुगेर आआफ्ना दलका सांसदहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल बैठक गरेका हुन् । छलफलका क्रममा दुबै दलका सांसदहरुले बजेटमा बेथिति भएको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । 

एमालेमा नेता कँडेल र सांसदहरुबीच भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले बजेट पारित गर्न नसकिने बताएको सामाजिक विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद धर्मराज पाठकले बताए । ‘हामीले संसदीय दलको बैठकबाट बजेट अस्वीकार गर्दै खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । उक्त निर्णयबाट पछाडि हट्न सकिदैन भन्यौं,’ सांसद पाठकले भने ‘खर्च कटौति गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको बजेट फेल गर्नु हो । सबै मन्त्रालयको बजेट कटौति गरेर एक रुपैयाँ राख्ने भनेपछि कुरा प्रष्ट छ त ।’

नेता कँडेलले सांसदहरुको कुरा सुनिसकेपछि केन्द्रमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने बताएको सांसदहरुको भनाई छ ।
यता, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस सांसदहरुसमेत विभाजित छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधर मन्त्री र सांसदहरु बजेटको विपक्षमा देखिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित देउवासमूह समर्थक सांसद र मन्त्रीहरु बजेटप्रति मौन छन् । ‘महामन्त्री पौडेलसँगको छलफलमा बजेटमा गम्भिर त्रुटी रहेको औल्याउँदै यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने कुरा आएका छन्,’ आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जुना दानीले भनिन्, ‘बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।’ उनले कांग्रेसकै मन्त्रीहरुसमेत बजेटप्रति निकै असन्तुष्ट रहेको बताइन् । बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राति आर्थिक मामिला मन्त्रीले बजेटमा मनपरी योजना थोपरेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति रहेको राज्यमन्त्री दानीको भनाई छ । 

कांग्रेस सांसदहरुको कुरा सुनिसकेपछि महामन्त्री पौडेलले केन्द्रमा गएर छलफल गर्ने र पुनर्लेखन सम्भव हुने/नहुनेलगायका विषयमा निष्कर्ष दिने भनेको सांसदहरुले बताए । कांग्रेसबाट तीन जना मन्क्री रहेकोमा मुख्यमन्त्री निकटरहेका आर्थिक मामिला मन्त्री वित्रमसिंह धामी देउवा पक्षधर नेता हुन् भने सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल संस्थापन पक्षधर हुन् । 

संस्थापन पक्षका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध संसदीय दलको नेतामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि शाहले कांग्रेसले पाएका मन्त्रालयबाट जेठ २५ मा आफू पक्षधर रहेका सामाजिक विकास मन्त्री  मेघराज खड्का, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका शिवराज भट्ट र आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापालाई फिर्ता बोलाएर फेरबदल गरेका थिए । त्यसक्रममा रानालाई सामाजिक विकास र रावललाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्क्री नियुक्त गरेका थिए । आर्थिक मामिलामा भने आफु फक्षधर विक्रमसिंह धामीलाई नियुत्त गरेका थिए । 

सरकारमा एमालेबाट तीन मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिलामा हिरा सार्की, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारीमा वीरबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउँद छन् । 

बजेट निर्माणकै क्रममा पनि सत्ता साझेदार एमाले र मुख्यमन्त्रीबीच असमझदारी बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेट भागबण्डा गरेर मिलाउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक अर्ब बजेट थप दिने, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सात करोड र समानुपातिक सांसदलाई पाँच करोड दिने समझारी गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

तर बजेट प्रस्तुत भएपछि सांसदहरुलाई भाग दिने भनिएको सात/पाँच करोडका योजनामा पनि ब्यक्ति हेरेर दिइएको, वित्तिय अनुशासन कायमै नगरी मनपरी योजनाहरु राखिएको, विचौलियाको चलखेल भएको, मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएकोलगायतका आरोप लगाउँदै सांसदहरु असन्तुष्ट भएका थिए । 
बजेटप्रति सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि प्रस्तुत बजेट अन्योलमा परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन एक साताभन्दा कम समय बाँकी छ ।  

बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै सत्तारुढ एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । तर गत सोमबार उक्त निर्णयबाट पछाडि हट्दै खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ ।  

एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषीकुमारी शर्मा थापाका अनुसार बिहीबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी छ । संसदीय दलले प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदहरुलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी दिएको छ । 

थापाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्क्रालयको खर्च कटौतिका लागि सांसद चत्रबहादुर मल्ल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सन्तोष कुमारी शर्मा थापा, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको  दमन भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्मराज पाठक र भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौति प्रस्ताव तयार तथा दर्ता गर्न जानकी ऐरलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

आर्थिक मामिला मन्क्री धामीले वजेट वत्तब्यमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३७ अर्ब ७० करोड उल्लेख गरेका थिए । तर एक दिनपछि माक्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वत्तब्य पुस्तिकामा भने ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख छ । मन्त्री धामीले बजेटमा चालु र पुँजीगत, मन्त्रालयगत छुट्टाइएको रकम समेत उल्लेख गरेका थिएनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आधारभूत सिद्धान्तसमेत मिचेर बेथितिपूर्ण बजेट कार्यक्रम पारित हुनै नदिन डटेर विरोध गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । बुधबारको प्रदेश सभामा मन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक सुरु नै नभई स्थगित भएको थियो । बैठक सुरु हुने बेलासम्म सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक स्थगित गरेका थिए ।