सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट टेबल भए पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेकाले बजेट पारित हुनेमा अझै अनिश्चितता छ।
What you should know
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट तथा सम्बन्धित विधेयकहरु तीन सातापछि बल्ल प्रदेश सभासमक्ष टेबल गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले विधेयकहरु टेबुल गरेका हुन् । मन्त्री धामीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट), अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक तथा सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई टेबल गरेका छन् ।
बजेट वक्तब्य लगत्तै सत्ता साझेदार दल एमालेले बजेट अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि अन्योल बढेको थियो । एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संसदीय दलबाटै निर्णय गरिसकेको छ । अर्कोतिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै सांसदहरुसमेत बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अप्ठेरोमा परेका थिए । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेको साझेदारीमा प्रदेश सरकार छ ।
बजेट सम्बन्धी विधेयकहरु सभामा टेबुल भए पनि एमाले सांसदहरुले भने आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको बताएका छन् । ‘बजेटमा संशोधन हाल्ने हाम्रो दलको निर्णय यथावत छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले भनिन् ‘बजेटप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि छ ।’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा केही कमीकमजोरी रहेको स्वीकार्दै सत्ता साझेदार दलहरु बीच छलफल चलिरहेकोले बजेटमा भएका त्रुटिहरु सच्च्याएर समयमै पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असारभित्र बजेट पारित भइसक्नु पर्ने हुन्छ ।
एमाले संसदीय दलले बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै विमति जनाएर संशोधनको माग अघि सारेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक पूर्वाधार, भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहति आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्क्रालयको नेतृत्व गरेको छ ।
बजेट निर्माणका त्रममा पनि भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको थियो । तर अन्तिममा एमाले सहमत भएपछि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले असार १ को मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका थिए ।
मन्त्री धामीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको उल्लेख गरे पनि एक दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वत्तब्य पुस्तिकामा भने ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख छ ।
एमाले सहमतिमा नआए यसपाली पनि प्रदेशको बजेट पारित नहुने जोखिम देखिएको छ । यसअघि ०८१/८२ मा प्रदेश सरकार तीन महिनासम्म बेजट शून्यतामा गएको थियो । त्यसबेला माओवादी, एमाले, समाजवादीको संयुक्त सरकार रहेका बेला आर्थिक मामिला मन्त्री एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आफैले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट पारित नहुँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढलेको थियो । त्यही कारण सुदूरपश्चिम तीन महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो ।
