सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले आफैं सहभागी रहेको सरकारले ल्याएको ०८३/८४ सालको बजेट अपुरो रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
What you should know
धनगढी — सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलले आफै साझेदार रहेको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट अस्वीकार गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकद्वारा उक्त निर्णय गरिएको एमाले सांसद धर्मराज पाठकले बताए ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसहितको संयुक्त सरकार छ । एमालेले भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन् भने कांग्रेसकै आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका थिए । सरकारले प्रदेश सभामा अपुरो बजेट प्रस्तुत गरेको, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त विपरीत रहेको, मन्त्रालयगत विनियोजन नराखिएको, योजना छनोट मापदण्ड उलंघन गरिएको भन्दै एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सांसद पाठकले बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले सोमबार राति प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तब्यमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको उल्लेख गरेका थिए । एक दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तब्य पुस्तिकामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, बजेट वक्तब्य, ब्यय अुनमान, मध्यमकालीन खर्च संरचना ल्याउनु पर्ने भए पनि त्यस दिन कुनै पनि ल्याएको थिएन ।
सत्ता साझेदार एमाले बजेट निर्माणकै क्रममा पनि सरकारबाट बाहिरिन लागेको एमाले सांसदहरुले बताएका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा भागबण्डाको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनभर बेग्लै छलफलमा बसेका थिए । भागबण्डाको कुरा मिलेपछि एमाले मन्त्रीहरु राति मात्र बजेट पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
यता, प्रतिपक्षी दल नेकपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेट पारित हुन नदिने घोषणा गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले वर्तमान सरकारको बजेट कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भट्टले यो विकासमुखी नभई पहुँचवालाको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन भएको जिकिर गरे । उनले बजेट निर्माणको मर्मविपरीत अपारदर्शी ढङ्गले आयोजनाहरू छनोट गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । बजेट निर्माणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले योजनाहरू सेटिङका आधारमा छनोट गरिएको बताए ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकारका बेला आर्थिक मामिला मन्त्री एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट पारित नहुँदै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढलेको थियो । त्यही कारण सुदूरपश्चिम तीन महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो ।
