धनगढी —  

राजनीतिक खिचातानीका कारण आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा तीन महिना बजेट शून्यता (‘बजेट होलिडे’) व्यहोरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा पुनः 'गम्भीर खेलाँची' गरेको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूको बहिष्कारकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री  विक्रमसिंह धामीले सोमबार मध्यरात आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघनबाट जोगिन सरकारले मध्यरात, त्यो पनि हतार हतारमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट हिसाबमा मिलान गर्नै नसकेर अपुरो बजेट ल्याएको हो।

मंगलबार दिनभर गुपचुपमा बजेट मिलानको कार्य भइरहेको स्रोतले बतायो । मंगलबार साँझ ७ बजेमात्रै बजेट वक्तव्य पुस्तिका सार्वजनिक गरियो । प्रदेश संरचना गठन भएयता सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको यो दशौँ बजेट हो। सरकारले बजेट अनुशासन कायम गर्न नसक्दा कैयौँ अमिल्दा तथ्यहरू खुल्न आएका छन्।

पहिलो पटक विपक्षी सांसदहरूको बेन्च रित्तै भएको अवस्थामा आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, बजेट भागबन्डालाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रकै रस्साकस्सीबीच मन्त्री  धामीले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोडको बजेटमा कुल अंक बाहेक चालु, पुँजीगत, मन्त्रालयगत तथा क्षेत्रगत बजेट विनियोजन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएन। उनले कुल बजेट र बजेटको स्रोत मात्र उल्लेख गरेर वक्तव्य वाचन गरेका हुन्।

सांसदहरूलाई मंगलबारसम्म बजेट वक्तव्य पुस्तिकासमेत उपलब्ध गराइएको थिएन । प्रदेश सभामा वक्तव्य वाचन सकिएलगत्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो। ‘मंगलबार ६ बजेसम्म वक्तव्य पुस्तिका दिइएन,’ नेकपाका सांसद ओमविक्रम भाटले भने। आर्थिक मामिला मन्त्री धामी र मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालसँग सम्पर्क हुन सकेन। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘त्यो बेला किन सार्वजनिक भएन, म जानकार छैन।’

यस्तै, प्रदेश सभा बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुतिपछि बजेट वक्तव्य, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, व्यय अनुमान तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका लिखित पुस्तिका दर्ता गर्ने प्रचलन छ। तर सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा समेत पेस नगरेको बुझिएको छ। प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटी भन्छन्, ‘सरकारले अपुरो बजेट सभामा प्रस्तुत गर्‍यो ।’

बजेट आयोजना छनोट कार्यमा संलग्न एक पदाधिकारीका अनुसार बजेटको हिसाबै नमिलेर बजेटका अनुसूचीहरू तयार गर्न नसकिएको हो। बजेट आयोजनामा आ–आफ्नो भागबन्डाका लागि सत्तारुढ दलका सांसदहरूको रस्साकस्सी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीमाथिको दबाबका कारण पूरा दस्ताबेजसहितको बजेट पेस गर्न नसकिएको हो। चालु र पुँजीगत बजेट नै यकिन नगरी प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यसहित समग्र हिसाब मिलान गर्न बजेट प्रस्तुतिपछि मंगलबार दिनभर पनि कर्मचारीहरू व्यस्त रहेको स्रोत बताउँछ ।

सत्तारुढ दलका एक सांसदका अनुसार सोमबार राति साढे १० बजेसम्म बजेटमा आयोजना र रकम इन्ट्री गर्ने कार्य जारी थियो। ‘त्यही बेला सीमा नाघ्यो, हिसाबै मिलेन भनेर मलाई बोलाएर तपाईँको सिफारिसका आयोजना घटाउनुपर्ने भयो, छाँटकाँट गरेर दिनुस् भने,’ ती सांसदले भने, ‘एक मन्त्रीले सरकार ढल्दै छ, सहयोग गर्नुस् भने। बजेट भद्रगोल छ, हिसाब नै मिलेको छैन। मंगलबार दिनभर पनि हिसाब मिलाउनका लागि काँटछाँट गरिरहेका थिए ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट निर्माण टोलीसहित मन्त्रीहरू गोप्य स्थानमा बसेर मंगलबार दिनभर काम गरिरहेको उनले बताए। ‘सुदूरपश्चिम सरकारले वित्तीय विशृङ्खला निम्त्याइरहेको छ,’ प्रतिपक्षी दलका सांसद भाटले भने।

सोमबारका घटनाक्रमले कैयौँ प्रश्नहरू उब्जाएको जानकारहरू बताउँछन्। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अपुरो बजेट किन बनायो? क्याबिनेटमा कसरी लगियो? क्याबिनेटले अपुरो बजेट कसरी पास गर्‍यो? आर्थिक मामिला मन्त्रीले आफ्नो थैलीको आकार यकिन नगरी राजनीतिक दबाबमा आयोजनाहरू मात्र थप्न किन उद्धत भए? आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा समितिले के हेरेर बस्यो? भन्ने लगायतका अनेक प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

‘सभामा पेस भइसकेको बजेट हेरफेर गर्नु झन् ठूलो गल्ती हो,’ पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका सांसद नरेशकुमार शाहीले भने।

यसैबीच बजेट वक्तव्य बहिष्कार गरेको नेकपाले मंगलबार बजेट वक्तव्य पुस्तिका माग गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सभामुखलाई पत्र दिएको थियो । दलका उपनेता प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा पेस गरेको निवेदनमा बजेट वक्तव्य तथा त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू उपलब्ध गराउन माग गरिएको बताए ।

सत्तारुढ दलहरूबीच बजेट भागबन्डामा लामो रस्साकस्सीबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको हो। अपराह्न ५ बजेका लागि निर्धारित कार्यसूचीअनुसारको समयमा बैठक बस्न नसकेपछि ९ बजेका लागि सारिएको थियो। तर ९ बजेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बस्न नसकेपछि बजेट मध्यरातमा धकेलिएको थियो।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तोकेको बजेट सिलिङलाई भागबन्डाकै कारण बढाउने निर्णय गरिएको थियो। आयोगले सुरुमा २४ अर्बको पूर्वनिर्धारित बजेट सिलिङ दिएको थियो। सत्ता साझेदार दल एमाले र आफ्नै दलका सांसदहरूको मागअनुसार भागबन्डा नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आकार बढाउन बाध्य भएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक पदाधिकारीले बताए। दबाबकै कारण बजेटको आकार हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ३७ अर्ब ७० करोड पुर्‍याइएको हो। आकार वृद्धिको मुख्य आधार चालु बजेटबाट हुने बचतलाई लिइएको छ। चालु बजेटबाट ९ अर्बभन्दा बढी बचत हुने सरकारको अनुमान छ।