महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बैतडीका १० वटै स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा खाना, खाजा र सभा सञ्चालनमा २ करोड १५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ।
बैतडी — बैतडीका १० वटै स्थानीय तहले एक वर्षमा खानाखाजामा मात्रै २ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। गत जेठ १ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा खाना, खाजा र सभा सञ्चालन शीर्षकमा २ करोड १५ लाख ३७ हजार ३४७ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।
स्थानीय तहले यो रकम विभिन्न शीर्षकबाट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाना–खाजामा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा दोगडाकेदार गाउँपालिका पहिलो रहेको छ। गाउँपालिकाले १ लाख ७५ हजार ६५० रुपैयाँ तथा दोस्रोमा रहेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख ६२ हजार ४०८ रुपैयाँ खाना–खाजामा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोगडाकेदारले विविध खर्चमा पालिका र वडाको गरी २५ लाख ७१ हजार ८२८ रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि खाना–खाजामा माथि उल्लेखित रकम मात्रै खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी पुर्चौडी नगरपालिकाले वडा र नगरपालिकाको खाना, खाजा तथा सभा सञ्चालनमा ३७ लाख ७ हजार ७२८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बढी खर्च गर्नेमा दोस्रो रहेको सिगास गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ खाना–खाजामा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, पाटन नगरपालिकाले खाना–खाजामा मात्रै २१ लाख ९८ हजार ६७२ रुपैयाँ, दसरथचन्द नगरपालिकाले खाना, खाजा र चियापानमा १९ लाख ७४ हजार ३८६ रुपैयाँ तथा सभा सञ्चालनमा २ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरी २२ लाख २२ हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। मेलौली नगरपालिकाले खाना, खाजा र सभा सञ्चालनमा १५ लाख ५० हजार १५२ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सुर्नया गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रताप महराले नियमविपरीत लिन नमिल्ने खानाखाजा बापत छुट्टै १ लाख ७४ हजार ७०० रुपैयाँ र पालिकाले खानाखाजा तथा सभा सञ्चालन शीर्षकमा २७ लाख ३४५ रुपैयाँ गरी जम्मा २८ लाख ७५ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि विविध खर्चबाटै खाना–खाजामा २२ लाख ४६ हजार २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। डिलासैनी गाउँपालिकाले खाना–खाजामा १९ लाख ९९ हजार २८१ रुपैयाँ र सभा सञ्चालनमा ३ लाख रुपैयाँ गरी २२ लाख ९९ हजार २८१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सभासम्मेलनको खर्चमा पनि खाना–नास्ताकै बढी बिल–भरपाई पेसा गरिएकाले उक्त खर्चलाई पनि खाना–खाजाको शीर्षकमा समावेश गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशभर ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले जनाएको छ।
