असन्तुष्ट समूहले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव भागबण्डामा गएर टुंगिएको छ।
What you should know
धनगढी — नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव अन्ततः मन्त्री भागबण्डामा गएर टुंगिएको छ ।
सभापति गगन थापा समूहका सांसदहरुले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर रहेका दल नेता शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
पार्टीका सहमहामन्त्री उदय समसेर राणा, केन्द्रीय सदस्य रमेश केसीको उपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूह र मुख्यमन्त्रीको समूहबीच मन्त्री फेरबदल गर्ने सहमति भएको हो । संसदीय दलभित्र विवाद उत्पन्न भएपछि केन्द्रबाट सहमहामन्त्री राणासहितको टोली शुक्रबार धनगढी आएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा एमालेको साझेदारीमा ०८१ साउन २० शाह नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री, तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी ६ जना सरकारमा छन् । कांग्रेसबाट बहादुरसिंह थापा आर्थिक मामिला, मेघराज खड्का सामाजिक विकास, शिवराज भट्ट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । यस्तै सरस्वती खड्का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र प्रकाशबहादुर बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री छन् ।
शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म भएको छलफल, वार्तापछि अविश्वासकर्ता समूहले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने गरी समझदारी भएको एक सांसदले बताए । अब कांग्रेस भागमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री फेरबदल गर्दै असन्तुष्ट पक्षबाट मन्त्री नियुक्त हुने छन् । एक जना राज्यमन्त्री पनि हुने छन् भने आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री समूहले आफ्नै पक्षमा यथावत राख्ने भएको छ ।
१८ जना रहेको कांग्रेस संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सचेतक गीता चौधरी, सांसदहरु मानबहादुर रावल, दिवानसिंह बिष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, तुलसी देवकोटा, बेलबहादुर राना मगर, ललिता सुनार र जुनाकुमारी दानीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर केही घण्टामै डम्मरी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि उक्त समूह कमजोर परेको थियो भने पूर्वसभापति देउवा पक्षधर समूहका मुख्यन्त्री शाह मजबुत भएका थिए । असन्तुष्ट पक्षले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्ने दबाव दिँदै आएको थियो । मुख्यमन्त्रीलाई उनका पक्षका सांसदहरूले मन्त्री छनोटको अधिकार दिएका छन् । तर हाल कायम रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री पनि फेरबदल हुनुपर्ने दबाव उनी पक्षधर सांसदहरुको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका दिवानसिंह विष्टले भने आफू मन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् । उनीबाहेक सातै जनालाई मन्त्री बन्ने आकांक्षा छ । सात जनामध्ये दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्रीमा व्यवस्थापन गर्न सहज नरहेको सांसदहरुले बताएका छन् । देउवा पक्षीय सांसद कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले अविश्वासका लागि हस्ताक्षर गर्ने पक्षलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने गरी समझदारी भएको बताए ।
