डडेल्धुरा — डडेल्धुरामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अधिकांश बजेट अझै खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित अर्बौं रुपैयाँमध्ये चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि ठूलो हिस्सा खर्च हुन बाँकी रहेको देखिएको हो । 

प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहत १६ वटा कार्यालय रहेका छन् । ती कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालुतर्फ १ अर्ब २ करोड २५ लाख १४ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ३४ करोड ५० लाख ८९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । 

पुँजीगततर्फ भने १ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ५२ करोड ४६ लाख ६८ हजार ८ सय मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना पनि बाँकी नरहँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको हो । 

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ७० करोड १५ लाख रुपैयाँमध्ये ३३ करोड २० लाख ९० हजार मात्रै खर्च गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ३४ करोड ६ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास कार्यालयले २० करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्ये ५ करोड २९ लाख खर्च गरेको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको पुँजीगत बजेट खर्च भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३ करोड ६६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । 

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले पुँजीगत बजेट ११ करोड ८२ लाख ८६ हजार रुपैयाँमध्ये ४४ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ । उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको १ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १३ लाख ७८ हजार मात्रै खर्च भएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्रले १ करोड ७१ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले २ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ४८ लाख ६९ हजार खर्च गरेको छ । 

तरकारी जर्म प्लाज्म संवर्द्धन तथा बीउ उत्पादन केन्द्रले ८४ लाख ७५ हजार रुपैयाँमध्ये ६ लाख ६७ हजार खर्च गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले १ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ३२ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराले १५ लाख रुपैयाँमध्ये ८ लाख खर्च गरेको छ भने जोगबुढा प्रादेशिक अस्पतालले १ करोड रुपैयाँमध्ये ३१ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । 

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रतर्फ २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा १ लाख ९९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले ५ लाख रुपैयाँमध्ये ४ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले १० लाख रुपैयाँमध्ये ९ लाख ४० हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले पुँजीगततर्फ रहेको ४ लाख रुपैयाँमध्ये २ लाख ७५ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । 

प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख पदम विष्टले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले गरेको बजेट कटौती, कर्मचारी अभाव, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको तथा उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने निर्देशनका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । खरिद कानुन संशोधनका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।