प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संवादबाट टुंगिनु पर्ने यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
What you should know
धनगढी — कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित लम्कीचुहा अस्पताल स्तरोन्नति र हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको ‘इगो’को घानमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्दै व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाइरहेको अवस्थामा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशीला शाहीले प्रदेशको प्रक्रियालाई निरन्तर अवरोध गरिरहेकी छिन् । नगर प्रमुख शाहीले सोमबार प्रदेश सरकारले खटाएका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. कमलेशप्रसाद यादव र लेखा अधिकृत गणेश विष्टलाई काम गर्न नदिएर फर्काएकी छिन् । शाहीले अस्पताल पुगेका उनीहरूलाई अस्पताल प्रदेशमा हस्तान्तण नगरिएको भन्दै फर्काएकी हुन् ।
विवादको चुरो १५ शय्याको आधारभूत अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयबाट सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा दोधारा चाँदनी अस्पताल, गोकुलेश्वर अस्पताल, भजनी अस्पताल, जोगबुडा र लम्कीचुहा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह
त्यसअघि ०८१ पुस ४ गते नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न आग्रहसहित पत्राचार गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग १५ शय्याको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । सोही अनुसार संघ सरकारले ०८२ जेठमा संघले प्रदेशलाई अनुमति दिएको थियो । ती प्रक्रियाका आधारमा जब प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ०८२ पुसमा लम्कीचुहा नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि पत्राचार गर्यो, तब नगर प्रमुख शाहीले इन्कार गरेको र विवाद झिकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
यता, नगर प्रमुख शाहीले विवाद गरे पनि प्रदेश सरकारले भने व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका निर्णय गरेर स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यस क्रममा १ सय ४६ जनाको नयाँ दरबन्दीसमेत प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीचमा प्रदेश सरकारले रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ । तर नगर प्रमुखले भने समितिलाई पनि अवरोध गरिरहेकी छिन् । हाल नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको विकास बोर्ड यथावत् छ ।
स्थानीय तहले १५ शय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको लम्की क्षेत्रको स्थानीय अस्पताललाई प्रादेशिक तहमा स्तरोन्नति गर्न अग्रसरता लिएका थिए । तर दुवै जना कांग्रेसका नेता भए पनि नगर प्रमुख शाही र मुख्यमन्त्रीबीच डेढ वर्षदेखि चलिरहेको मतभेदको असरको चेपमा लम्कीचुहा अस्पताल परेको हो ।
अस्पताल विवादको मुख्य जड नै व्यवस्थापन समिति गठन रहेको कतिपयको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल समिति बनाएको र नगरपालिकाले आफ्नो अपनत्व खोज्ने होडबाजीले अस्पताल अहिले दुई सरकारको चेपुवामा परेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संवादबाट टुंगिनु पर्ने यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । गत चैत २४ गते नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख १४ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनबारे बाटो खुलेको हो । तर, प्रदेश सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई नगर प्रमुखले बाधा पुर्याएपछि फेरि अस्पतालको विवाद चर्किएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सेवा दिन अस्पताल प्रदेश मातहत आउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
अस्पताल प्रशासनका सदस्य–सचिव गंगाराम उपाध्यायले प्रदेश र स्थानीय तहको विवादले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपरेको बताए । कर्मचारीको पारिश्रमिक पाँच महिनादेखि रोकिएको भए पनि स्वास्थ्य सेवा नरोकिएको उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्य बिमा रोकिएकाले केही कठिनाइ भएको भने बताए ।
