कैलाली — २० वर्षदेखि तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस शैक्षिक विस्तार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । शैक्षिक विकासका लागि गुरुयोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने यो संस्था आफ्नै जग्गा फिर्ता पाउन नसक्दा खुम्चिनु परेको हो ।

क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ३८० बिघा जग्गामध्ये तीन सय बिघा जग्गा विगत २० वर्षदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा कृषि विज्ञानमा उच्च शिक्षा दिइरहेको यस संस्थाको जग्गामा अवैध बस्ती र सयौं भौतिक संरचना ठडिएका छन् ।

क्याम्पस प्रमुख धविन्द्र रावलका अनुसार २०५८ मा क्याम्पस स्थापना हुँदा ८० बिघा क्षेत्रफल थियो । पछि २०६२ मा टीकापुर विकास समितिबाट थप ३ सय बिघा जग्गा प्राप्त गरेको थियो । क्याम्पससँग यो जग्गाको लालपुर्जा र स्रेस्ता पनि छ । उनका अनुसार २०६३ बाट क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम सुरु भयो । ‘क्याम्पसले सुरुदेखि नै अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेको हो,’ क्याम्पस प्रमुख रावल भन्छन्, ‘तर स्वार्थ समूह र भोट बैंकको राजनीतिका कारण अतिक्रमण रोकिएन ।’ क्याम्पसको अनुमति बिनै क्याम्पसको जमिनमा स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र सडक जस्ता संरचना निर्माण गरिएका छन् । अतिक्रमित क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै विकासका योजनाहरू पुगेका हुन् । क्याम्पस प्रमुख रावलका अनुसार क्याम्पसले पटक–पटक आपत्ति जनाउादा  पनि सडक र बिजुली विस्तार गरिएको बताए । हालै खानेपानीको धारा जडान गर्ने प्रयास भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

यो अतिक्रमणको सिधा असर क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर र विस्तारमा परेको छ । हाल क्याम्पसमा बीएससीएजी र एमएस्सीएजी जस्ता प्रयोगात्मक शिक्षाका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । कृषि शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक जमिन चाहिन्छ । तर क्याम्पसको जग्गा अरूको कब्जामा हुादा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न निकै कठिन भएको छ । ‘प्रशस्त जग्गा हुँदैहुँदै पनि हामीले चाहे जस्तो शैक्षिक विस्तार गर्न सकेका छैनौं,’ क्याम्पस प्रमुख रावलले भने ।  

कहाँबाट आए सुकुमवासी ?
यो अतिक्रमणको समस्या जति ठूलो छ, यसभित्रको सामाजिक बनोट त्यति नै जटिल छ ।  टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहन विकका अनुसार यो वडामा ५ हजार १०० परिवारले सुकुमबासी भएको फाराम भरेका छन् । जसमध्ये धेरै क्याम्पसकै अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । अतिक्रमित क्षेत्रमा कति परिवार बास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् ? उनीहरु कहाँबाट आए ? कसरी र किन त्यो जमिन अतिक्रमण गर्न पुगे ? यसको जवाफ कसैसँग छैन् । यहाँ बस्नेहरू सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरादेखि कर्णालीको कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला र सुर्खेतसम्मका रहेको पाइएको छ । 

वडाध्यक्ष विकका अनुसार अतिक्रमित जमिनमा ४ प्रकृतिका बस्ती छन् । जहाा मुक्त कमैया, बाढीपीडित र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास पनि छ । अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा त, साविक टीकापुर विकास समितिका केही पूर्व कर्मचारीहरूले समेत आफूले थप सुविधा नपाएको भन्दै जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । तर बास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । क्याम्पसको अतिक्रमित क्षेत्रमै घरभएका एक स्थानीय यहाँ बस्ने अधिकांश परिवार बास्तविक सुकुम्बासी नभएको बताउँछन् । ‘कैलालीका अन्य ठाउँमा घरजग्गा भएका धेरै जना पनि यहाँ सुकुमबासी भनेर बसेका छन्,’ उनले भने । आफ्नो पनि जानकी गाउँपालिकामा घरजग्गा भएको र लहलहैमा अतिक्रमित बस्तीमा आफ्नो परिवारले घर बनाएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार आफू जस्ता अन्य थुप्रै परिवार त्यसरी बसेका छन् । 

क्याम्पसले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइ समस्या समाधान गर्न पटक पटक पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । तर बास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनहरु कति छन् भन्ने छानबिन नहुँदा समाधानको प्रयास असफल भएको देखिन्छ । ‘हामीले हरेक मन्त्रालयदेखि सरकारलाई थुप्रै पटक गुहारेका हौं । यसमा थुप्रै प्रतिवेदन पनि बनेका छन् । तर वास्तविक सुकुमबासी कति हुन् भन्ने कुरो अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन्,’ क्याम्पस प्रमुख रावलले भने ।  

छानबिन गर्ने काम भूमि सुधार आयोगको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोग विघटन हुने र बन्ने चक्रमा फसेकाले वास्तविक सुकुमबासी छुट्याउने ठोस काम हुन नसकेको वडाध्यक्ष विकको बुझाइ छ । उनले भूमिहीनहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर माक्रै अतित्रमित बस्ती खाली गरिने बताए । 

राज्यले सुकुमबासीको व्यवस्थापन गरी शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्ने क्याम्पस प्रमुख रावलको भनाइ छ । ‘अहिलेको स्थिर सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको विकल्प दिएर क्याम्पसको ३ सय बिघा जग्गा खाली गराउनेमा विश्वस्त छौ,’ उनले भने । 

१० हजार भूमिहीनको तथ्यांक प्रमाणीकरण गरिँदै
टीकापुर नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिसकेको जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार झन्डै १० हजारको हाराहारीमा यस्तो संख्या रहेको छ । ‘हामी तथ्यांक संकलनको अन्तिम चरणमा छौं । अबको एक हप्ताभित्र हरेक वडामा तीनपुस्ते विवरणसहितको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ,’ नगरपालिकाका  सूचना अधिकारी देवीप्रसाद आचार्यले भने । 

उक्त विवरणमा दाबी विरोध वा त्रुटि सच्याउन सात दिनको समय दिइने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको उनले बताए ।