डडेल्धुरा — आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । निजी उग्रतारा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरसँग २०८० मंसिर १२ गते गरिएको सम्झौता रद्द भएसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी ट्रायल सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । यसले गर्दा यहाँका सेवाग्राही अन्य जिल्ला, विशेष गरी डोटी जान बाध्य भएका छन् । 

कार्यालय प्रमुख विष्णुदत्त भट्टका अनुसार सम्झौता अवधिमा सुरुवातमा उक्त उग्रतारा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरले परीक्षार्थीबाट ७ सय रुपैयाँका दरले रसिद काट्दै आएको थियो भने पछि उक्त शुल्क बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । यसरी शुल्क वृद्धि भएपछि सेवाग्राहीबाट गुनासो बढ्दै गएको र कार्यालयले सेन्टर सञ्चालकलाई बोलाएर शुल्क घटाउन आग्रह गरेको थियो । तर इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै शुल्क घटाउनुको साटो झन् १ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखिएपछि समस्या थप जटिल बनेको उनले बताए । 

भट्टका अनुसार विवादको मुख्य कारण शुल्क मात्र नभई ट्रायल दिने क्रममा सेवाग्राहीलाई आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न नदिई सेन्टरकै गाडी प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने अभ्यास पनि हो । नियमअनुसार परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने भए पनि सेन्टरले आफ्नो सवारी साधन मात्र प्रयोग गराउँदै त्यसका लागि थप शुल्क लिने गरेको गुनासो व्यापक रूपमा आएको थियो । यसले सेवाग्राहीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको निष्कर्षसहित सम्झौता रद्द गरिएको उनले स्पष्ट पारे । 

यसअघि उक्त सेन्टरमार्फत परीक्षार्थीको संख्या २ सयदेखि २ सय ५० जनासम्म पुगेपछि ट्रायल सञ्चालन गरिन्थ्यो । यदि आवेदन दिने संख्या त्यसभन्दा बढी भए एक दिनको साटो दुई दिनसम्म ट्रायल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसअघि करिब महिना दिनमा एकपटक ट्रायल हुने गरेको थियो । 

सम्झौता रद्द भएसँगै डडेल्धुरामा ट्रायल सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । तत्कालका लागि सेवाग्राहीलाई डोटीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै ट्रायल सेन्टरमा पठाउने विकल्प अघि सारिएको छ । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामध्ये डोटीमा मात्र सरकारी ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा रहेकाले डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुलाबाट समेत सेवाग्राही त्यतै जानुपर्ने बाध्यता छ । 

निजी सेन्टरसँगको सम्झौताअन्तर्गत कार्यालयले ट्रायल सञ्चालनका लागि ट्रायल भएको दिनमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो । तर कार्यालयका अनुसार विवाद उक्त भाडामा नभई सेवाग्राहीबाट असुलिने शुल्कमा थियो । 

दीर्घकालीन समाधानका रूपमा कार्यालयले आफ्नै ट्रायल सेन्टर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । अमरगढी नगरपालिका–१, स्याउलेस्थित प्रहरी कार्यालय नजिकैको सरकारी जग्गा प्राप्त भए पनि उक्त क्षेत्र बुट्यान क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक जटिलताका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । डीपीआर तयार गर्ने, वातावरणीय परीक्षण गर्ने तथा रुख–बिरुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।