परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सुदूरपश्चिमका महिलाहरू बेकरी, कृषि र घरेलु उद्योगमा स्वरोजगारको यात्रा सुरु गरिरहेका छन्।
What you should know
कैलाली — धनगढीको व्यस्त एलएन चोकमा ‘हिमालय बेकरी–क्याफे’ छ । यो क्याफे बिहान अरु पसलभन्दा पहिल्यै खुलिसक्छ । स्थानीय लक्ष्मी विष्टले सबेरै क्याफेको सटर खोलेर भूँइ, कुर्सी, टेबल र किचन सफा गर्छिन् । त्यतिञ्जेल ग्राहक पनि आइसक्छन् । ग्राहकको अर्डर पुर्याउन सुरु भएदेखि बेलुकीसम्म भ्याई–नभ्याई हुन्छ । साँझ दिनभरिको हिसाबकिताब गरेपछि उनको धपडी कम हुन्छ ।
लक्ष्मीले १६ वर्षमै विवाह गरिन् । २३ वर्षमै श्रीमान् गुमाइन् । त्यसपछि पलपल हण्डर खप्दै यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् । आर्थिक, सामाजिक सबैखाले विभेद र शोषणको शिकार भए पनि संघर्ष गर्न छाडिनन् । जसले गर्दा सुदूरपश्चिममै अब्बल महिला उद्यमीको पहिचान बनाएकी छन् । बैतडीको पाटन नगरपालिकाकी लक्ष्मीको व्यावसायिक मुकाम धनगढी बन्यो ।
उनले ९ महिना बेकरी तालिम लिएपछि बैंक, सहकारी र आफन्तसित गरेर करिब ३० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग जुटाएर व्यवसाय सुरु गरेकी हुन् । सुदूरपश्चिमका अधिकांश महिला चुलोचौकामा सीमित भएका बेला उद्यमी बनेर उनले उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । अहिले आफ्नो बेकरीमा ४ जनालाई रोजगारी दिएकी छन् । अहिले प्रदेशका अन्य महिला पनि चुलोचौको र परम्परागत जिम्मेवारीबाट बाहिर निस्किएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । नेपाल सरकारको ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमले उनीहरुलाइ सीपमूलक तालिम दिँदै आएको छ । तालिम पाएपछि धेरै जना आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा देखिन्छन् ।
कञ्चनपुरको बेलौरीकी ३४ वर्षीया सरिता चौधरी अर्की उदाहरण हुन् । एक संस्थामार्फत १८ दिने तरकारी खेतीको तालिम लिइन् । त्यसपछि १० जनाको समूह बनाएर सामूहिक खेती सुरु गरेकी छन् । पहिले १–१ रुपैयाँका लागि श्रीमान्सँग हात फैलाउनुपर्ने सरिता अहिले आफैं कमाउाछिन् । सँगै अरू महिलालाई स्वरोजगारीमा जोडेकी छन् । सरिता र लक्ष्मी जस्ता थुप्रै महिला साना उद्यम–व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत महिलालाई ‘विकासको संवाहक’ बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त योजना लागू हुनु भन्दा अगाडि प्रदेशमा दर्ता महिला उद्यमीको संख्या ३ सय ५० थियो । उक्त संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
महिला सशक्तीकरण र लैगिंक समानताका लागि ७० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण, अनुदान र उद्यम प्रवद्र्धनमा छुट्याइएको थियो । उक्त योजना चालु वर्ष सकिन लागेको छ । प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै अहिलेसम्मका उपलब्धिबारे जानकारी हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाले बताए । सुदूरपश्चिममा कति महिला उद्यमी छन् भन्ने यकिंन तथ्यांक अहिलेसम्म प्राप्त नभएको उनले बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथ्यांक अनुसार अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशभर ५४ हजार ४८१ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये नवीकरण गर्नेको संख्या २६ हजार २६ मात्र छ ।
महिला उद्यमीको छुट्टै तथ्यांक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ७ हजार महिला उद्यमी दर्ता छन् । तर, तीमध्ये अधिकांश उद्योग बजार केन्द्रीत छन् । तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर १७ हजार ७९४ उद्योग दर्ता छन् ।
जसमध्ये पुरुषका नाममा ११ हजार ८३ रहेका छन् । महिलाका नाममा ६ हजार ७११ उद्योग दर्ता भएका छन् । महिलाका नाममा दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश धनगढी, गोदावरी, लम्कीचुहा, घोडाघोडी र गौरीगंगा नगरपालिकामा छन् । मोहन्याल र चुरे जस्ता दुर्गम पालिकामा महिला उद्यमीको संख्या न्यून देखिन्छ । यसले सूचना, लगानी र बजारको पहुाच सहरकेन्द्रित हुँदा दुर्गमका महिला अझै पनि परम्परागत श्रममै सीमित रहेको देखाउँछ ।
प्रदेश सरकारले महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने नीति बनाएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले महिला उद्यमीलाई दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । जसको परिच्छेद ५ मा महिलाको नाममा उद्योगलाई सहुलियत दिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ मा महिला उद्यमीलाई दर्ता र नवीकरण शुल्कमा छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि छ । प्रदेशमा महिला उद्यमीको संख्या बृद्धि हुनुको अर्को पाटो ‘छुटको लोभ’ पनि हो । यही सहुलियत लिनका लागि महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्ने तर मुख्य भूमिकामा पुरुष नै रहने प्रवृत्ति बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख पार्वती भट्ट बताउँछिन् ।
‘कागजमा महिला मालिक हुन्छन्, तर उद्योगको कारोवार, आय–व्यय र सञ्चालनबारे उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन,’ भट्ट भन्छिन्, ‘सहुलियत पाउनकै लागि भए पनि महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रम उत्साहजनक छ ।’ यसले वास्तविक महिला सशक्तीकरणमा योगदान नपुयाउने उनको भनाइ छ । महिलाको नाममा दर्ता भएको उद्योगको अवस्था र सञ्चालन प्रक्रियाबारे अनुगमन हुँदैन । अधिकृत भट्ट उद्योग अनुगमन आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परे पनि आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण हुन नसकेको बताउाछिन् ।
प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । जसमा महिला उद्यमीका लागि दर्ता, नवीकरण र करमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु र प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना रहेको चन्द बताउँछन् । ऐनको दफा २६ अनुसार महिला उद्यमीले खरिद गर्ने जग्गाको रजिस्ट्रेसन र दफा २७ अनुसार औद्योगिक सुरक्षामा समेत समन्वय गर्ने नीति छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख भट्ट महिला मात्र नभएर विपन्न, दलित तथा पिछडिएको समुदाय सबैले सहुलियत पाउने बताउँछिन् ।
‘दर्ता गर्दा कर्मचारीले छुटसहित दर्ता भयो भनेर नभनेका हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘ऐन अनुसार महिला आफ्नो नाममा दर्ता गराउन आएमा छुटसहित नै दर्ता हुने हो ।’ प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ३४.९५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १२.३० प्रतिशत योगदान छ । यसको अर्थ सुदूरपश्चिमका महिलालाई उद्यममा जोड्न कृषि र घरेलु उद्योगको ठूलो भूमिका रहने अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र चन्द बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने कृषि क्षेत्रको मेरुदण्ड नै महिला हुन् । पुरुष रोजगारीका लागि बाहिरिँदा ९० प्रतिशत कृषिको भार महिलाकै काँधमा छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादकत्वलाई उद्योग क्षेत्रसाग जोड्न ‘भ्यालु चेन’ मा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगमा महिलालाई सहभागी गराउनुको विकल्प छैन ।’
स्वरोजगार बनाउँदै मेला
महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न धनगढी उपमहानगरले विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसमध्यको ‘शनिबारीय मेला’ पनि हो । उपमहानगरको व्यवस्थापनमा हरेक शनिबार लाग्ने यो मेलामा सीप भएर पनि घरभित्र बस्न बाध्य महिला व्यवसायमा संलग्न हुन थालेका छन् ।
मेलामा एकल, अपांगता भएका महिला, र यौनिक अल्पसंख्यक लागि स्टल राखिएको छ । धनगढीकी मिरा कठायत मेलामा ‘अर्गानिक क्वाँटी’बाट बनेको चटपटे बिक्री गर्छिन् । उनको चटपटेमा तयारी खानेकुरा मिसाइदैन । पाँच सातादेखि स्टल राख्दै आएकी उनले प्रत्येक शनिबार २ देखि ३ हजार रुपैयाँको चटपटे बिक्री हुने गरेको बताइन् । घरमा साँझबिहान खाना पकाउने, भाडा माझ्ने, सरसफाई गर्ने र बालबच्चा स्याहार्नमै उनको दिन बित्थ्यो । अहिले शनिबार घरको काम भ्याएर दिउासो २ बजे स्टल राख्न धनगढीको जेनजीमार्गमा आइपुग्छिन् ।
हातमा सीप हुँदाहुँदै पनि घरभित्रै गुम्सिएका आफू जस्ता महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्ने नगरपालिकाको राम्रो प्रयास भएको उनले बताइन् । ‘हामीलाई धेरै कुराको सीप भए पनि घरभित्रको कामले बाहिर निस्कन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नगरपालिकाको प्रयासमा आफ्नो सीप प्रयोग गरेर कमाउने भएका छौं ।’
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्कर ओझा घरमै बसिरहेका महिलाहरु आफ्नो सीपबाट आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिएर स्वरोजगार बन्ने प्रयासले खुसी लागेको बताए । संघले पनि महिला उद्यमीहरूलाई स्टार्टअपमा जोड्न प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
धनगढी उपमहानगरकी उपप्रमुख कन्दकला राना मेलाले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न ऊर्जा थपेको बताइन् । ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा उकास्न यो मेला सञ्चालन गरेका थियौं। हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सोचेजस्तै महिला दिदीबहिनी संलग्न भएर आम्दानी पनि गरिरहनुभएको छ ।’
मेलामा उपमहानगरले आवश्यक कुर्सी, टेबुलसहित नि:शुल्क खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था पनि गरेको छ । महिलाले स्टल राखे वाफत कुनै कर तिर्नु नपर्ने गरेको उनले बताइन् । धनगढी जस्तै कैलालीको गोदावरी–७ को ‘कञ्चन हरियाली महिला समूह’ ले दुना–टपरी उत्पादन गरेर परम्परागत सीपलाई आधुनिक बजारसँग जोडेको छ । वडा र महिला जागरण तथा बिकास केन्द्रको सहयोगमा मेसिन सहयोग पाएर यो समूहले उद्यम सुरु गरेको थियो । अहिले समूहले लगानी उठाएर राम्रो आम्दानी गर्न थालेको समुहकी अध्यक्ष नन्दा साउँदले बताइन् ।
धनगढी र गोदावरी जस्तै अन्य पालिकाहरुले पनि महिला सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका १० वटा स्थानीय तहमा ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कैलालीका धनगढी, गोदावरी र चुरे, कञ्चनपुरको बेलौरी, डोटीका जोरायल र दिपायल सिलगढी, बझाङको दुर्गाथली, मष्टा र खप्तडछान्ना तथा बाजुराको बडीमालिकामा यो कार्यक्रम लागु भएको छ ।
