बझाङ — जिल्लाका कार्यालयका प्रमुखहरूले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन महरलाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्न सुझाव दिएका छन् । निर्वाचित भएपछि जिल्लाका विकासका सन्दर्भमा छलफल गर्न महरले बुधबार आयोजना गरेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश कार्यालय प्रमुखले नीति र विधि स्थापना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिएका हुन् । 

‘प्रहरीजस्तो संगठनमा सरुवा-बढुवा र नियमसंगत कामका लागि नेताहरूलाई भनसुन गर्न घरदैलो गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख डीएसपी खगेन्द्र धमलाले भने, ‘तपाईं युवा हुनुहुन्छ । यसको अन्त्य गर्नका लागि भूमिका खेल्नु भएमा प्रहरीले निष्पक्ष सेवा दिने वातावरण बन्छ ।’ उनले बझाङमा रहेका अधिकांश प्रहरी भवन दयनीय अवस्थामा रहेको, पर्याप्त सवारी साधनको अभावमा शान्ति सुरक्षा दिन कठिनाइ भएको बताउँदै प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सके समाजमा अपराध नियन्त्रण र शान्ति कायम गर्न सकिने बताए । 

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत शम्भुप्रसाद तिवारीले वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी र वनपैदावार रहेको बझाङमा वन कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा वन स्रोतको चोरी निकासी हुने गरेको सुनाउँदै भने, ‘कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । वर्षौंदेखिका भवन निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् । यो समस्या सम्बोधन गर्न तपाईंले पहल गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ ।’ 

बैठकमा ७० शय्या संचालनमा रहेको जिल्ला अस्पतालले १५ शय्याको मात्रै स्विकृत पाएको, सिटी स्क्यान मेसिन नहुँदा स्थानीयले महँगो खर्च गरेर बाहिर जिल्ला जानु परेको, आईसीयूको पूर्वाधार भएर पनि संचालन गर्ने जनशक्ति नभएको, ब्लड बैंकको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको जस्ता समस्या कार्यालय प्रमुखहरूले उठाएका थिए । 

जिल्लाभरि टेलिफोन नेटवर्क नभएकोदेखि राजनीतिक खिचातानीका कारण स्विकृत भैसकेको इलाका प्रशासन कार्यालय पनि स्थापना हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले पहल गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुखहरूले सुझाव दिएका थिए । ‘कुन ठाउँमा स्थापना गर्ने भन्ने विवादका कारण दुई महिनाअघि नै संचालनमा आइसक्नुपर्ने इलाका प्रशासन कार्यालय अन्योलमा छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले भनिन्, ‘अर्कोतिर नागरिकता लिनका लागि सदरमुकाम आउजाउ गर्न नागरिकले दुई–तीन दिनको समय र हजारौं रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तपाईंले अबको तीन–चार महिनामा यो काम गर्न सके धेरैलाई राहत हुनेछ ।’

बैठकमा सडक, खानेपानीजस्ता विषयगत कार्यालयहरू जिल्लामा नहुँदा जनताले दुःख पाउने गरेकोदेखि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयमा नीतिगत र कार्यक्रमगत सुधार गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरी लगायतले महरलाई अनुरोध गरेका थिए ।