नगरपालिकाले स्थायी डम्पिङ साइट नहुँदा वर्षौंदेखि सदरमुकाम नजिकैका विभिन्न स्थानमा फोहर थुपार्दै आएको छ।
What you should know
डडेल्धुरा — स्थायी डम्पिङ साइट निर्माणमा लामो समयदेखि झुक्याएको भन्दै अमरगढी नगरपालिका–६ का स्थानीय बिरोधमा उत्रिएका छन्।
फोहरविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरेका उनीहरुले बिहीबार वडा कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नगरपालिकाले स्थायी डम्पिङ साइट नहुँदा वर्षौंदेखि सदरमुकाम नजिकैका विभिन्न अस्थायी स्थानमा फोहर थुपार्दै आएको छ। यसअघि अमरगढी–७ को कुइयाधार क्षेत्रमा फोहर फालिँदै आएकोमा स्थानीयको विरोधपछि त्यहाँबाट हटाइएको थियो।
त्यसपछि सदरमुकामबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा मालम गाउँ जाने सडक छेउमा फोहर थुपार्न थालिएको छ, जहाँ हाल कुहिने र नकुहिने सबै प्रकारका फोहर एकै ठाउँमा जलाइँदै आएको छ। यसले धुँवा, दुर्गन्ध र प्रदूषण बढाएको स्थानीयको पनि गुनासो छ।
फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले अमरगढी–६ अन्तर्गत गुनेगाड क्षेत्रमा १४ रोपनी जग्गा स्थानीयबाट खरिद गरिसकेको छ। उक्त जग्गा सरकारी दररेटमै खरिद गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत सम्पन्न भइसकेको छ। तर, मूल्यांकन प्रतिवेदन अन्तिम रूपमा नआएकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यही स्थानमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भएपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका हुन्।
संघर्ष समितिका अनुसार नगरपालिकाले सुरुमा उक्त क्षेत्रमा कागती खेती गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको थियो। पछि फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि वास्तविक योजना लुकाएर भ्रममा पारिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष गंगा ताम्राकारका अनुसार गुनेगाड क्षेत्र फोहर व्यवस्थापनका लागि अनुपयुक्त छ। ‘यस क्षेत्र आसपास खानेपानीका मुहान, सिँचाइका स्रोत, विद्यालय जाने बाटो र बाक्लो बस्ती छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो ठाउँमा फोहर थुपारिँदा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर जोखिम पर्छ।’ स्थानीयको सहमति बेवास्ता गर्दै निर्णय अघि बढाइएपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान नै बहिष्कार गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले यसअघि पटक–पटक विरोध, छलफल र ज्ञापनमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि नगरपालिकाबाट ठोस पहल नआएको गुनासो गरेका छन्। २०८० पुसमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले मालम गाउँ जाने बाटोबाट तीन महिनाभित्र वैकल्पिक स्थलमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
