आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि शुक्रबारदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ बाट जग्गा नापजाँच सुरु गरेको हो।
बैतडी — सरकारले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आयोगको बैतडी समितिले काम सुरु गरेको छ।
आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि शुक्रबारदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ बाट जग्गा नापजाँच सुरु गरेको हो।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले आयोगको नापी टोलीले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएको निवेदनको अधारमा जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको बताए।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै ५ सय बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन् । नापजाँचको रिपोर्ट पछि थप काम अगाडि बढाइने उनले बताए।
जिल्लामा अहिलेसम्म ३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दर्ता गराएका छन्।
आयोगको जग्गा नापजाँचको कामले पालिकाभित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या लगत्तै समाधान हुने हुँदा पालिकाको तर्फबाट पूर्णरुपमा सहयोग रहने गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए ।
