जिल्लामा अहिलेसम्म ३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दर्ता गराएका छन्।
What you should know
बैतडी — सरकारले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आयोगको बैतडी समितिले फेरि काम थालेको छ ।
शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल समेतको उपस्थितीमा बसेको भूमि आयोग जिल्ला समितिको बैठकले माघ २५ गतेभित्र भूमीहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण उपलब्ध गराउन पालिकाहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको आयोगको कार्यालय बैतडीका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले बताए ।
‘स्थानीय तहहरुबाट विवरण उपलब्ध भएपछि अन्य काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले विवरण तयार गरेको जानकारी गराए पनि उपलव्ध गराएका छैनन् ।’
आयोगको निर्णयका आधारमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई शुक्रबार नै पत्राचार गरिसकेको समिति सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विनोदप्रसाद भट्टले बताए ।
पालिकाहरुलाई पठाएको पत्रमा सबै वडाबाट संकलित आवेदनहरु आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, वडा तथा स्थानीय तह सहजीकरण समिति गठन गर्ने, कार्यविधि बमोजिम दाबी विरोधका सूचना टाँस गरी आवेदनहरु छानबिन र प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै वडा तह तथा कार्यपालिकाबाट सूचना एवं निर्णय प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन दलित, भूमीहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण जिल्ला समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म ३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दर्ता गराएका छन्। समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
