कञ्चनपुर — मध्य पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसो । पालमुनिको बास । शीतले बिस्तरा पूरै भिज्छ । कहिलेकाहीँ त शरीरमा लगाएका लुगासमेत भिजेका हुन्छन् । महेन्द्रनगरस्थित डिभिजन वन कार्यालयअगाडिको जडीबुटी कार्यालयको खाली जमिनमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरू यस्तै अवस्थामा अहिले रात गुजारिरहेका छन् ।

खाली जमिनभरि पाल टाँगेर टहरा बनाइएका छन् । कतिपय टहरा खाली छन् भने कतिपयमा बसोबास गरिरहेका छन् । दिउँसो समेत शीत लहरका कारण बाहिर निस्कन नसकिने अवस्थामा उनीहरू पालछेउमै आगो बालेर बस्छन् । 

‘अढाइ महिना भयो यहाँ बस्न थालेको, चिसो बढ्दै गएपछि यहाँको बसाइ कष्टकर बनेको छ,’ साबिकको रौतेलीबिचवा गाविसबाट २०५८ मा विस्थपित भएका कृष्णप्रसाद भट्टले भने, ‘राती एक्लै सुत्दा चिसो हुने भएकाले चार/पाँच जना कोचिएर सुत्छौं ।’ उनका अनुसार पालमुनि बस्दा चिसोका कारण केही विस्थापित बिरामी भएर आफन्तको घरमा शरण लिन पुगेका छन् । 

‘राती चिसोले सुत्नै सकिन्न, एकातिर भुइँको चिसो, माथिबाट शीतले निकै गाह्रो हुन्छ,’ रौतेलीबिचवाबाट विस्थपित भएकी कुन्तादेवी शाहले भनिन्, ‘वृद्धवृद्धालाई यहाँ बस्न निकै समस्या भएको छ ।’ चिसो भए पनि पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलनस्वरूप विस्थापितहरूले यहाँ टहरा बनाएर बसोबास गरेका हुन् । उनीहरूले अढाइ महिनादेखि पाल टाँगेर बस्न सुरु गरेका हुन् । सुरुमा केही परिवार मात्रै आएपछि अहिले भने यहाँ अढाइ सय बढी परिवारले पाल टाँगेका छन् । 

‘पटक–पटक आन्दोलन, पटक–पटक आयोग मात्रै बने, तर हाम्रा पीडा जस्ताको त्यस्तै छन्,’ ६० वर्षीय कपुरे ओखेडाले भने, ‘हाम्रो पुस्ता त आन्दोलनमै जाने भयो, छोरा–नातिका दिन पनि यसमै बिते ।’ उनी पनि रौतेलीबिचवाबाटै २०५८ मा विस्थापित भएका हुन् । उनको आधा बिघा जमिन तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा अधिग्रहण भएको थियो । 

विस्थापित परिवारहरू अहिले विभिन्न १४ वटा शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्जको कोर एरियामा पर्ने ढाक्का, तारापुर, भत्पुरी लल्लरे डाँडालगायतका स्थानमा विस्थापितहरू बसोबास गरिरहेका छन् । तिनै शिविरबाट आएकाहरूले अहिले जडीबुटी कार्यालयको बाँझो जमिनमा टहरा बनाइ बसेका हुन् । 

२०३३ मा तत्कालीन शाही शिकार आरक्षलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको हो । २०५८ सम्म निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रहरूबाट बस्ती खाली गरिएको हो । २०३३ देखि सुरु भएको विस्थापितको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । १ सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३ सय ५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो । 

तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि २०३७ देखि आयोग तथा समितिहरू गठन हुन थालेका हुन् । हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म समयावधि दिएर गठन हुने आयोग तथा समितिहरूले विस्थापितको यकिन संख्या अझै पहिचान गर्न सकेका छैनन् । 

हालै पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२ औं आयोगले विस्थापितको संख्या २ हजार २७ देखाएको छ । त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको आयोगले विस्थापितको संख्या १ हजार ४ सय ८० रहेको र उनीहरूलाई नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसअघिका आयोगले विस्थापितको संख्या २ हजार ४ सय ७३ रहेको बताएका थिए । 

पनेरु नेतृत्वको आयोगले गत वर्ष पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मान्य नहुने विस्थपितले बताउँदै आएका छन् । पनेरु नेतृत्वको आयोगले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रतिपरिवार राहतस्वरूप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी वन क्षेत्रबाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपुर्जा पाएका तर जमिनको उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख दिन सुझाव दिएको छ । जमिनको भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै ११ जनाले निवेदन दिएको र केहीले निवेदन दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।