प्रदेशका एकल अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधानविपरीत : सांसद शाही
What you should know
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद नरेशकुमार शाहीले संघ सरकारले प्रदेशका एकल अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गरिरहेको बताएका छन् । संघ सरकारले त्यसो गर्नु संविधानिक व्यवस्थामाथिकै बर्खिलाप हुने उनको भनाइ छ ।
चार महिनाभन्दा लामो समयपछि बुधबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शाहीले संविधानको १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुनेछ भनिएको उल्लेख गर्दै संघ सरकारले विभिन्न परिपत्र गरेर प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भनाइ राखे ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिव राख्न नपाइने भन्दै परिपत्र गरेको थियो ।
संघ सरकारको गतिविधिले संघीयतामाथि आक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको उनको जिकिर छ । ‘संविधानमा तीनवटै तहका एकल र साझा अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । प्रदेशको एकल अधिकारका विषय प्रदेशसभाले निर्माण गरेको ऐनको प्रावधानअनुसार सञ्चालित हुन्छन्,’ उनले भने ‘तर संघले पठाएको त्यस पत्रले प्रदेशको ऐनमा आक्रमण गरेको छ, जुन कुरा संविधानको प्रतिकूल छ ।
केन्द्रमा अर्बौंका आर्थिक अनियमितताका प्रकरण गरिरहने तर प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुनी व्यवस्थाद्वारा कार्यालय सहयोगी वा ड्राइभरलाई मितव्ययी हुनुपर्ने निर्देशन जारी गर्नु औचित्य रहेको उनको भनाइ छ ।
शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले विभिन्न विषय उठाएका छन् । नेकपाका शिवसिंह ओलीले उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतसमेतले आदेश दिइसकेकोले प्रदेश सरकारले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जिकिर गरे ।
‘प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नु र्छ, मुख्यमन्त्रीज्युले दराजभित्र सर्वोच्चको आदेश लुकाएर राख्न पाउनु हुन्न,’ उनले भने । जेन-जी विद्रोहपछि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविपरीत सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
त्यस्तै सांसद रामेश्वर चौधरीले टेन्डर वा कोटेसनबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा १२–१३ लाख रुपैयाँ बजेट भएको योजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गराएमा श्रमदान समेत जोडिएर योजना सम्पन्न हुन सक्ने बताए ।
सांसद लक्ष्मी विकले १० लाखमाथिका आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र टेन्डरमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय कमिसन खानका लागि निर्णय गरिएको आरोप लगाइन् । अर्का सांसद मानबहादुर धामीले उपभोक्तामार्फत आयोजना कार्यान्वन नगर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हुादा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।
सांसद् गीता मालले प्रदेश सरकारले कहिले ठेक्कामार्फत, कहिले उपभोक्तामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय गर्दा द्विविधामा परेर प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् ।
सत्तारुढ कांग्रेस प्रदेश सांसद डम्बरी महराले जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आक्रमण भएको घटनाको विरोध गरिन । देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमण लोकतन्त्रमाथिको प्रहार रहेको उनको भनाई थियो ।
बुधबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल गरेका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले महालेखापरीक्षकको पहिलो, छैटौं र सातौं, प्रदेश लोकसेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरे ।
