धनगढी — सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नपाएर गल्ला व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको भन्दै किसानहरूले निरन्तर गुनासो गरेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा ५० हजार क्विन्टल धान खरिद कोटा थप गर्न संघ सरकारसमक्ष लिखित आग्रह गरेका छन्।

नेपाल सरकारले यसअघि सुदूरपश्चिमस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कैलालीमा ३५ हजार र कञ्चनपुरमा पाँच हजार क्विन्टल मात्र धान खरिदको कोटा निर्धारण गरेको थियो। तर खरिद सुरु गरेको दुई सातामै कोटा पूरा भएको भन्दै खाद्यले कात्तिक मसान्तमै खरिद कार्य बन्द गरिसकेको छ।

खाद्यले धान खरिद रोकेपछि कैलाली, कञ्चनपुरका अधिकांश किसानहरू धान बिक्री गर्न नपाएर घरमै थन्क्याएका छन् । कतिपय सस्तो मूल्यमा स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको बताउँछन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४६३.८१ रुपैयाँ छ भने किसानहरू स्थानीय गल्ला व्यापारीलाई प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सयमै बिक्री गर्न बाध्य छन्।

यसअघि किसानहरूबाट नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको धानको मूल्य नपाएको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री शाहले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई किसानहरूले धानको समर्थन मूल्य पाए–नपाएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर खाद्यले नकिन्ने भएपछि अहिले पनि किसानहरू स्थानीय गल्ला व्यापारीले निर्धारण गरेको मनपरी मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको गुनासो गरिरहेका हुन्। 

खाद्यको कोटा सकिएपछि सस्तोमा धान बेच्दै किसान

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कैलालीबाट ५५ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा निर्धारण गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षका लागि कोटा घटाएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमार्फत ३५ हजार क्विन्टल मात्र खरिद कोटा निर्धारण गरिएको थियो। न्यून कोटा भएकाले समस्या भएको हो।

‘हाम्रै गाउँका करिब दुई सय किसान परिवारले धान बिक्री गर्न नपाएर घरमै थन्क्याएका छन्,’ कैलालीको भजनी नगरपालिकाद्वारा गठित पशुपति टोल विकास संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका पडरियाका किसान रामस्वरूप चौधरीले भने, ‘मैले २० क्विन्टल त गल्ला व्यापारीलाई नै बेचेँ, अझै १० क्विन्टल बिक्री गर्न बाँकी छ।’

गाउँका साझा समस्या समाधानका लागि गठित भजनीका विभिन्न टोल विकास संस्थामा आबद्ध किसानहरू एकताबद्ध भएर नगरपालिका र प्रदेश सरकारसमक्ष सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको चौधरी बताउँछन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रदेश कार्यालय प्रमुख थापा यस वर्ष कैलालीमा ३५ र कञ्चनपुरमा पाँच गरी ४० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा निर्धारण भए पनि किसानहरूको चापलाई ध्यान दिएर ४५ हजार ८२४ क्विन्टल खरिद गरिएको बताउँछन्।

‘कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल कोटा रहेकामा ३८ हजार ९४८ र कञ्चनपुरमा पाँच हजार क्विन्टल कोटा रहेकामा ६ हजार ८७६ क्विन्टल खरिद गर्‍यौँ,’ उनले भने।

यस वर्ष कैलालीमा ६८ हजार ५४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा ३ लाख ८ हजार ४३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख घनश्याम चौधरी बताउँछन्।

खाद्यले कात्तिक ११ गतेदेखि कैलालीका ६ स्थानमा खरिद केन्द्र स्थापना गरी धान खरिद गरेको थियो। जसअनुसार मोहनपुर खरिद केन्द्रमा ५ हजार ९८४, टीकापुरमा ९ हजार ८७७, भजनीमा ५ हजार ७४२, सतिमा ७ हजार ९२९, जोशीपुरमा ४ हजार ६ सय र गौरीगंगा खरिद केन्द्रबाट ४ हजार ३०४ क्विन्टल मोटा धान खरिद गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ।उता कञ्चनपुरमा ७ हजार ६ क्विन्टल धान खरिद भएको कार्यालयको भनाइ छ।

प्रदेश कार्यालय प्रमुख थापा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बेलैमा यसबारे सोचेर योजना बनाउन सक्ने बताउँछन्। ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने र बिक्री हुनसक्ने धानको परिमाणको आकलन सहज हुन्छ। त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गर्दै खरिद योजना बनाउन जरुरी देख्छु,’ थापाले भने, ‘हालको अवस्थामा सरकारले हामीलाई थप धान खरिदको अख्तियारी दिएमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौँ।’

यता मुख्यमन्त्री शाह धान खरिद र मलखाद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘संघले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दियो भने अहिलेजस्तो समस्या आउन दिँदैनौँ,’ उनले भने।किसानहरूलाई चर्को मर्का परेपछि प्रदेश सरकारले संघ सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत लिखित रूपमा सुदूरपश्चिमका लागि धान खरिदको थप कोटा दिन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए।

‘अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कृषि मन्त्रालयसँग कुरा गरेर समाधान निकाल्छु भन्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘यता किसानका गुनासा आइरहेका छन्, म पनि जानकार नै छु। सकभर समस्या समाधान होला भन्ने विश्वास छ।’ थापाका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले देशभर सात लाख क्विन्टल धान खरिदको कोटा निर्धारण गरे पनि एक लाख २० हजार क्विन्टल मात्र खरिद गरेको थियो। यस वर्ष भने देशभर एक लाख ७० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद कोटा निर्धारण गरिएको उनले बताए।