६ वर्षअघि छाउगोठ मुक्त अभियान चलेका बेला सबै गोठ भत्काइए पनि फेरि केही ठाउँमा बनाइँदै छ
What you should know
अछाम — मंगलसेन नगरपालिकाले महिनावारी, सुत्केरी हुँदा छाउगाठमा बस्ने र बस्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा रोक्ने घोषणा गरेको छ ।
मंसिर ३ गते कान्तिपुरमा ‘सदरमुकामछेउकै गाउँका सुत्केरी १० दिनसम्म छाउगोठमा’ भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएपछि बुधबार सरोकारवालाको टोलीले मंगलसेन नगरपालिका-११ को खिमाडा गाउँमा अन्तरक्रियासमेत गरेको छ । ६ वर्षअघि छाउगोठ मुक्त नगरपालिका घोषणा भएको मंगलसेन नगरपालिकाका केही वडामा सुत्केरी हुँदा पनि छाउगोठमा राख्ने गरेको र अब कानुनी प्रक्रियामा जानु अन्तिम विकल्प भएको मंगलसेन नगपालिकाका प्रमुख पदम बोहराले बताए ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रहरी र अन्य जनप्रतिनिधिसहित भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला तथा किशोरीले हरेक महिनाको ७ दिन छाउगोठमा बस्नु परेको सुनाएका थिए । घरपरिवारको दबाबकै कारण महिनावारी हुँदा ७ दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको मंगलसेन नगरपालिका-११ खिमाडाकी निर्मला भण्डारीले बताइन् । ७ दिनसम्म छाउगोठमा बस्दाको दु:ख यहाँका महिला तथा किशोरीले अहिले पनि भोगिरहेको उनले बताइन् ।
‘घरमा बस्छौं त सबैले भन्छन् । तर यो गाउँमा महिनावारी हुँदा कोही पनि घरमा बस्दैनन् । समस्या घरबाटै भइरहेको छ । बुझ्नै सकेका छैनन् । छाउ भएपछि बाहिरै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ,’ उनले भनिन् ,‘घरमा अग्रज व्याक्तिले भनेका कुरा मान्नै पर्छ । छाउ भएको बेला छुनै हुन्न भन्ने मानसिकता छ । हामीभन्दा पनि घरका मान्छेलाई बुझाउन जरुरी छ । म अहिले पनि पीडित छु । घरमा सम्झाउनै सकिरहेको छैन ।’
६ वर्षअघि छाउगोठ मुक्त अभियान चलेको बेला सबै गोठ भत्काइएको र फेरि छाउगोठ बनाएको वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष नरबहादुर भण्डारीले बताए । अबको एक साताभित्र स्थानीयलाई नै जिम्मेवार बनाएर छाउगोठ हटाउन लगाउने र महिनावारी तथा सुत्केरी भएको बेला घरमा बस्न व्यवस्थापनका लागि समय दिने उनले बताए । स्थानीयले नमाने प्रहरी, प्रशासनको सहयोग लिने उनले बताए ।
‘सदरमुकामको नगरपालिकामा छाउपडी र सुत्करीलाई गोठमै राख्छन् भन्ने समाचार सबै ठाउँ फैलियो । यो साह्रै लाजमर्दो भयो । यो वडामा स्थानीयलाई नै जिम्मेवार बनाएर व्यवस्थापनमा लाग्छौं,’ वडाध्यक्ष भण्डारीले भने ,‘छाउगोठमा बस्ने र बस्न बाध्य गर्ने परिवारलाई विभिन्न सिफारिस र सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने घोषणा यतैबाट भएको छ । यसमा म पनि प्रतिबद्ध छु ।’
मंगलसेन नगरपालिकाले दशक अगाडिदेखि नै छाउपडी प्रथासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहँदा पनि त्यसको प्रभाव नपरेपछि अब कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्ने अवस्था आएको नगरप्रमुख बोहराले बताए । ‘कुनै पनि वडामा छाउगोठ छैन भन्ने सुनिश्चितता गरेरै छाउगोठमुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो । जनचेतना मात्रै होइन, कानुनी सचेतनासमेत सबैलाई पुगेको छ । बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नेहरूका लागि कानुनी कारबाही अन्तिम विकल्प हो,’ नगरप्रमुख बोहराले भने ,‘यत्रो वर्ष जनचेतना जगाउनु पर्छ भन्यौं, विभिन्न अभियान चलायौं । राज्यको लगानी पनि यस्ता कार्यक्रममा धेरै भयो । तर प्रतिफल पाइएन । अब कानुन सबैले मान्नै पर्छ ।’
मुलुकी फौजदारी संहिता-२०७४ लागू भएपछि महिनावारी वा सुत्केरी भएका महिलालाई गोठ, छाप्रो वा घरदेखि टाढा अलग्गै बस्न बाध्य गराउने छाउपडी प्रथा गैरकानुनी मानिएको छ । सरकारले दफा १६८(३) मार्फत यस प्रथालाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राखेको छ । कानुन अनुसार महिलालाई महिनावारीका कारण अशुद्ध ठानी घरबाहिर बस्न बाध्य गराउने, स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा वा सरसफाइ जस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
