सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा अन्योल

‘मिनि’ संसद्को रुपमा परिचालन हुने प्रदेश सभाका विषयगत समितिका गतिविधिहरुसमेत शून्य प्राय छन् ।

मंसिर ३, २०८२

अर्जुन शाह

Confusion over conduct of Far Western Provincial Assembly meeting

What you should know

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सञ्चालनको कार्यतालिका अन्योलमा छ । असार महिनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेपछि लगभग निष्कृयजस्तै बनेको प्रदेश सभामा यसअघिको बैठक भदौ ५ गते बसेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन ।

प्रदेश सभा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीको निसानामा परेपछि तहसनहस अवस्थामा छ । हालसम्म पनि बैठक कक्ष, भवनलगायत मर्मतको ठोस योजना बनेको छैन ।

त्यही कारण पनि कहिलेसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने यकिन हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटी बताउँछन् । सचिव बोगटीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो अन्योल त प्रदेश सभा भवन तथा बैठक कक्ष मर्मतको छ । 

प्रदेशको सहरी विकास कार्यालयले न्यूनतम् मर्मत कार्यका लागि ५४ लाख रकम आवश्यक रहेको इस्टिमेट तयार गरेको छ । तर उक्त रकम कहाँबाट र कुन प्रकृयाबाट खर्च गर्ने भन्ने समस्या रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

‘टेन्डर प्रकृयामा जाँदा महिनौं लाग्ने अवस्था छ, अर्कोतिर त्यति ठूलो रकम टेन्डर नगरी खर्चिन पाउने अवस्था पनि छैन ।’ करिब ४० लाख खर्च हुने सञ्चार उपकरणहरुको व्यवस्थापन भने युएनडीपी लगायतले जुटाइदिने प्रकृया सुरु भएको बोगटी बताए ।  

गत ५ भदौपछि प्रदेश सभा बैठक ठप्प छ । ‘मिनि’ संसद्को रुपमा परिचालन हुने प्रदेश सभाका विषयगत समितिका गतिविधिहरुसमेत शून्य प्राय छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको जारी अधिवेशन न अन्त्य गरेको छ, न बैठक सञ्चालनको तयारी नै गर्न सकेको छ । 

विषयगत समितिहरु चलायमान नहुँदा प्रदेश सभाका सम्पूर्ण गतिविधिहरु शून्य हुन पुगेका हुन् । यतिबेला धनगढीबाहेकका प्रदेश सांसदहरु पनि विरलै देखिन्छन् । प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नहुँदा संसदीय कार्यहरु ठप्प हुनुका साथै नागरिकका समस्याहरुको उठान तथा ती माथि छलफल हुन नपाएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावल बताउँछन् । 

‘विषयगत समितिका कार्यालयहरु सबैमा आगजनी भएका छन्, मर्मत तथा पुननिर्माण भएका छैनन्,’ सभापति रावलले भने, ‘बस्ने ठेगान भएपछि बैठक सञ्चालन योजना बनाउनु पर्दछ ।’ हाल प्रदेश सभामा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन् । टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बडघर र भल्मन्सा प्रथा संरक्षण र विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही उद्योग तथा वन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, दर्ता छन् । 

त्यस्तै दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादीसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा भवन तथा बैठक कक्ष मर्मत र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको बताए ।

अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully