अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांशले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही, क्षतिपुर्तीलगायतका विषय उठाएका छन् ।
What you should know
कञ्चनपुर — भदौ २३ को आन्दोलन र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको टोलीले कञ्चनपुरमा आगजनी र तोडफोड भएका घरहरुको अनुगमन गरेको छ ।
टोलीले बिहीबार सरकारी कार्यालय र निजी घरहरुमा पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।
आयोगका सदस्य विशेश्वर प्रसाद भण्डारीको नेतृत्वको टोलीले कृष्णपुर नगरपालिकासँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललगायतको घरमा भएको आगजनी र तोडफोडको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको हो । ‘आगजनी र तोडफोडको अवस्था हेर्दा सबै एउटै प्रकृतिको छ, त्यतिबेलाका भिडियो र फोटोहरु हेर्दा ट्रेण्ड पनि एकनासको छ,’ अनुगमनपछि आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै आयोगका सदस्य भण्डारीले भने, ‘अहिले हामीहरुले देशभरि प्रतिनिधिमूलक रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौं ।’
सदस्य भण्डारीले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको बताए । ‘पीडितहरुमा कतै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ कि भन्ने चिन्ता छ, तर त्यसो हुँदैन, हामीले पनि त्यही हिसाबले सरकारलाई सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने, ‘दण्डहीनताले प्रश्रय पाए, राज्य र समाज बिग्रिन सक्छ, समयमै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा आएको छ ।’
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अनुगमन सकेर टोली कञ्चनपुर पुगेको हो । शुक्रबार उक्त टोलीले कैलालीमा पनि अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांशले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही, क्षतिपुर्तीलगायतका विषय उठाएका थिए । सहभागीले निर्दोष व्यक्तिका घर जलाएर बालबालिकालाई बस्न समेत समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । ‘मैले बैंकबाट ऋण काढेर होजियारी व्यवसाय सुरु गरेको, मेसिनदेखि कपडा सबै जलाइदियो, अब कसरी बैंकको ऋण तिर्ने, के गरेर गुजारा गर्ने ?,’ मेलौली होजियारी उद्योगका सञ्चालक धनसिंह पुजाराले भने, ‘जमिन बन्धकी राखेर व्यवसाय सुरु गरेको मेरो के दोष थियो ?’ उनले आगजनीमा संलग्नलाई कारवाहीसँगै उचित क्षतिपुर्ती दिन समेत माग गरेका छन् ।
अन्तरक्रिया सुरु हुनुअघि पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आयोगको टोलीलाई जाँचबुझका नाममा जिल्ला जिल्लामा पुगेर कर्मचारी थर्काउने र भत्ता पचाउन आएको भन्दै छलफलमै दुर्व्यवहार समेत गरेका थिए ।
