कैलाली — भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र भोलिपल्ट देशभर भड्किएको प्रदर्शनले नेपालकोे राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको महिना दिन बित्यो ।

पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्टि र परिवर्तनको आवाजसहित सडकमा उत्रिएको यो पुस्ताले गरेकाे आन्दोलनको बलमा जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकार पनि बन्यो । आफैले प्रस्ताव गरेर बनेको यो सरकारप्रति अहिले तिनै युवाहरू बीच मिश्रित धारणा देखिन्छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवाहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा बनेको सरकारप्रति कैलालीका जेन–जी युवामा एउटा आशा र अर्को संशयको धार देखिएको छ । 

सरकारले महिना दिन बितिसक्दा पनि त्यस दिशामा ठोस पहल नदेखिएको भन्दै कतिपय युवा निराश छन् भने केहीले आशाको किरण देखेका छन् । केही युवाले सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेकाे बताइरहेका छन् भने केहीले आन्दोलनको म्यान्डेट बेवास्ता गरिएको ठान्दै निराशा व्यक्त गरेका छन् । 

जेन-जीका बिभिन्न समूह मध्ये केहीले सरकार जेनजीका मागप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेका छन् भने केहीले आफूहरुका माग ओझेलमा पारेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर सबै समूह २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा अन्तरिम सरकार पछि हटेको तर्क गरिरहेका छन् ।

कैलालीका जेन-जी पवन सुनार सरकारले आन्दोलनरत पक्षको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, ‘यो सरकार आन्दोलनरत पक्षको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न सकेको छैन । आन्दोलनका मुख्य मागमाथि चासो छैन, घाइतेका माग पूरा गर्न सकेको छैन, सहिद परिवारलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले एक महिनासम्म मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको विषयलाई पनि सरकारको कमजोरीका रूपमा औंल्याए ।
उनका अनुसार सरकारको कामको गति सुस्त भएकाले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । ‘सरकारले आन्दोलनको मर्म बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

२४ वर्षीया सरिता जोशी सरकारले पक्ष–विपक्षको सोच त्यागेर राजनीतिक दल र आन्दोलनमा संलग्न युवाहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाउँछिन् । ‘अहिलेको सरकार चुनावी तयारीमा बढी केन्द्रीत देखिन्छ । कताकता आन्दोलनरत पक्षका माग ओझेलमा पर्दै गएको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘देश संकटमा परेको बेला सहकार्य चाहिन्छ । सबैसँग मिलेर यो सरकारले देशलाई नयाँ राजनीतिक निकास दिनु पर्छ ।’

जेन–जी समूहका गौरब खड्का आफु बुझ्ने भएदेखि पहिलो पटक जनताका लागि सरकार भएको महसुस गरेको बताउँछन् । ‘मलाई जनताका लागि सरकार छ जस्तो महसुस पहिला भएको थिएन । तर असोज १८–२० गतेको झरीका बेला सरकारले विपद् न्यूनीकरणमा देखाएको सक्रियता सराहनीय थियो । त्योबेला पहिलोपटक साँचो अर्थमा सरकारले जनताको लागि काम गरेको जस्तो लाग्यो ।’ खड्काले प्रधानमन्त्रीले सुशीला कार्कीले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को नीति अपनाएको भन्दै यो सरकारबाट ठूला अपेक्षा गर्न सकिने बताए । ‘सही ठाउँमा योग्य व्यक्ति राखिएको छ, जादु गरे जस्तो सबै माग अहिले पूरा नहोलान् । सरकार काम गरिरहेको छ परिणाम देख्न बाँकी छ,’ उनले भने ।