डडेलधुरा — डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका–१० की चन्द्रा सार्कीका ६५ वर्षीय श्रीमान् अझै अर्काको खेतमा हलो जोत्न जाने गरेका छन् । सरकारले हलिया मुक्त भनेपनि मुक्ति नपाएको चन्द्राको गुनासो छ । 'जमिन छैन, घर छैन । हलो जोतेरै जिन्दगी पाल्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।

चन्द्राको परिवार मात्र होइन, डडेलधुराका सयौं हलिया परिवार अहिले पनि त्यही पीडादायी जीवनमा छन् । जीवनभरि हलो जोतेरै श्रीमान्‌ले आफ्नो जिन्दगी सकाएको तितो यथार्थ सुनाउँदै बिस्नादेवी टमटाले जमिन अभाव, बेरोजगार, गरिबी र समस्या नै समस्याले थलिएको जिन्दगीलाई कुनै पनि सरकारले नदेखेको गुनासो गरिन् ।

‘घर त छ तर जमिन छैन । छानो चुहिन्छ,' उनले सुनाइन्, 'हलो जोतिरै श्रीमान् बिते । छोरो पनि अपाङ्ग छ ।' एकल महिला त्यसमाथि आफूले जातीय विभेद पनि भोग्नुपरेको उनले दुखेसो पोखिन् । आफूसँग हलिया मुक्तिको परिचयपत्र समेत नरहेको उनको भनाइ छ ।

टमटाका श्रीमान्‌ले जीवनभर हलो जोतेर गुजारा गरे । तर छानो चुहिने घरमै उनी बिते । छोरा अपाङ्ग भएकाले घरमा काम गर्ने कोही छैन ।

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया प्रथाको अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाको जीवनमा परिवर्तन देखिएको छैन ।

अमरगढी नगरपालिका–३ काँडेकी मञ्जु सार्कीलाई गाउँलेले अझै पनि ‘छुवाछूत’को व्यवहार गर्छन् । ‘न्वालोबाट पानी खान दिँदैनन्, समाजमा विभेद अझै गहिरो छ । हामीहरु कहिलेसम्म अन्याय सहेर बस्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् । उनले आफ्नो नाममा जमिन नरहेको हुँदा आजसम्म अर्काको घरमा आश्रित रहनुपरेको बताइन् ।

अमरगढी–२ की राधा दमाई पनि असन्तुष्ट छिन् । सरकारले तीन लाख सहयोग गरेर घर बनाउन भने पनि त्यो रकम पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘मुक्त भइसकेका छौं भन्ने मात्र हो, वास्तविक मुक्ति अझै पाएका छैनौं,’ उनले भनिन् । ऐनले मुक्त घोषणा भए पनि मुक्ति नपाएको उनले बताइन् । 'कसैको जमिन छैन, कसैको घर छैन,' उनी भन्छिन्, 'सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेर तीन लाख दिए पनि पुनःस्थापनाका लागि उक्त बजेट पर्याप्त छैन ।'

तीन लाखमा थप ऋण निकालेर घर बनाएकाहरु उक्त ऋण तिर्न अहिले बिदेसिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

हलिया मुक्त घोषणा भएपछि पनि पुनःस्थापना प्रभावकारी नहुँदा धेरै परिवार अझै भूमिहीन छन् । डडेलधुरामा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पुनःस्थापनाका लागि अख्तियारी दिएको छ । ७ वटा स्थानीय तहका ३३१ हलिया परिवारले हालसम्म पनि पुनःस्थापना प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ३१३ परिवार अहिले पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

सहारा सामुदायिक वन

गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटाको एउटा बस्ती १६ वर्षयता सामुदायिक वनमा बस्दै आएको छ । २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्ति गर्‍यो । पुर्खौंबाट मालिकहरुको हलो जोतेर जीविका चलाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका त्यहाँका नागरिकले हलियाबाट मुक्ति त पाए तर गाँसबासको समस्या भयो । १० दलित परिवार रहेको उक्त बस्तीले अहिलेसम्म पनि मुक्ति भने पाएको छैन ।

छविलाल दमाई १७ वर्षअघि मुक्ति पाएको सम्झिन्छन्त र उनी घर नभएका कारण अहिले पनि सामुदायिक वनमा बस्छन् । २०६६ सालको ठूलो पहिरोले गाउँ बगाएपछि बस्ती स्थानान्तरण भयो । १० परिवारमध्ये त्यहाँका ४ परिवार अहिले वनमा बसिरहेका छन् । छविलाल भन्छन्, ‘आफ्नो नाममा जमिन छैन, घर छैन । भूमिहीन भएको १६ वर्ष भयो । हलियाबाट मुक्ति पाएको १७ वर्ष भयो तर दु:ख र अभावबाट अहिलेसम्म मुक्त भइएन ।’

आन्दोलनपछिको व्यवस्था र अवस्था

डडेलधुरामा हलिया आन्दोलन निकै सङ्गर्षपूर्ण रहृयो । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका पूर्वअध्यक्ष तुलाराम सार्की सम्झन्छन्, २०६४ सालमा २४ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बसेको क्षण । ‘४०–५० जना हलिया भेला भएर माग राख्दा मात्र सरकारले सुन्यो,’ उनी भन्छन् । उनले आफू पनि दुई दशकबाट हलिया मुक्तिको अभियानमै रहेको बताए ।

२०५७ सालमा तराईमा कमैया मुक्ति आन्दोलन चर्किंदा सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदायमा हलियाले पनि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि २०६५ मा काठमाडौैंको माइतीघरमा आन्दोलन चर्किंदा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्न बाध्य भएको इतिहास उनी सुनाउँछन् । २०५७ सालमा कमैयाहरूको मुक्तिको आन्दोलन चलेको समयमा सोही कमैया मुक्तिको ऐनलाई समाएर आफूहरूले हलिया मुक्तिको आन्दोलन सुरु गरेको उनले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा हलियाहरुले ६० जनाभन्दा बढी मालिकका नाममा मुद्दा हालेर हलियाको पक्षमा फैसला भएको थियो ।

दलित अधिकारकर्मी सुनिता गैरे भन्छिन्, ‘हलिया भन्नेबित्तिकै भूमिहीन दलितको जीवनसँग जोडिन्छ । अझै उनीहरू अर्काको जमिनमा बस्नुपरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सबै प्रभावित छन् ।’ उनले यो सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने बताइन् । ‘पुर्खौंदेखि अर्काको जमिन जोतेबापत उनीहरूले आफ्नो मूल्य पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि अर्काको जमिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका छ । जसका कारण शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थामा पनि गम्भीर असर परेको छ।’ आफूहरूले अधिकारका लागि लडे पनि सम्बन्धित निकायले चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुक्त हलिया समाज र सरकारले गरेको पाँचबुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन र सामाजिक सशक्तीकरणजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । ‘१७ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको कामलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छैन । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म सुस्तता छ,’ अधिकारकर्मी गैरे भन्छिन् । डडेलधुराका मुक्त हलियाहरूको जीवनमा १७ वर्षपछि पनि ठूलो अन्तर आएको छैन । उनीहरू अझै भूमिहीन छन्, छुवाछूतको पीडामा छन्, र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्की अझै पनि करिब ५ हजार परिवार छुट हलिया रहेको अनुमान गर्छन् । ‘सात वटा पालिकामध्ये पाँच वटाले मात्र कार्यविधि बनाए, कार्यान्वयन भने भएन । पालिकाले आश्वासन मात्र दिन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

सातवटै पालिकामा छुट मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलनमा आफूहरूको समन्वय भइरहेको भन्दै उनले कार्यविधिअनुसार काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरू पछाडि परेको बताए । कार्यविधि बनाएका पालिकाहरूले पनि आश्वासन दिने तर व्यवहारमा स्थानीय तहहरू चुकेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्ना माग पूरा गर्न विगत १७ वर्षबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनवाइ नभएको बताए । सरकारले पुनःस्थापनाको कामलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।