धनगढी — कैलालीको कैलारी गाउँपालिका ५ बैजपुर गाउँका स्थानीयले शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीसहित सांसदहरु उपस्थित कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् । उनीहरू कैलारीमा दशकौदेखि अलपत्र परेको गुर्गी सिँचाइ कुलो पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे स्थानीयका गुनासाहरू सुन्ने उद्देश्यले त्यहाँ पुगेका थिए ।

युएनडीपीको संसद् सहयोग परियोजना अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टसहित अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिमा सदस्य रहेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, माओवादी केन्द्रकै सांसद शिवसिंह ओली, सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी र कांग्रेस सांसद ललिता सुनार बैजपुर पुगेका थिए । 

कैलारी गाउँपालिका १, २, ५ र ७ का २० वटा गाउँका ६ हजार बढी किसानहरूलाई सिँचाइ सुविधा हुने गुर्गी सिँचाइ पुनर्निर्माण आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र छ । गुर्गी सिँचाइ बाँधको स्थलगत अनुगमन गर्दै ढिलाइ हुनुको कारणबारे स्थानीय बासिन्दाहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले संसदीय समितिको टोली मन्त्रालयका सचिवसहित बैजपुर पुगेको थियो । सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट जवाफ दिने उद्देश्यले जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टेकराज विनाडी पनि टोलीसँगै थिए । 

तर, ०६४ देखि अलपत्र रहेको सिँचाइ आयोजना पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले लापरबाही गरिरहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित भए । स्थानीयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका निवर्तमान प्रमुख अमरबहादुर पाल र डम्बर धितालप्रति चर्को आक्रोश पोखे । 

बैजपुरमा रहेको सामुदायिक भवनमा सांसदहरूसँग छलफल कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु हुनेबित्तिकै स्थानीय रेबन्त बोहराले सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने गरेकोप्रति आक्रोशित हुँदै छलफलको औचित्य नभएको बताए । ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रहेका अमर पाल र डम्बर धितालका कारण हाम्रो सिँचाइ आयोजना अलपत्र छ,’ बोहराले भने ‘तपाईँहरू गइहाल्नुस्, तपाईँहरूबाट अब कुनै आस छैन ।’

त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले उक्त सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि संघर्ष समिति गठन गरेर पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयमा धर्ना पनि दिएको उनीहरूले सुनाए । तर डिभिजन कार्यालयले अनेक बहाना बनाएर हरेक वर्ष बजेट फ्रिज गर्ने गरेको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक कमल चौधरीले आक्रोश पोखे । ‘हरेक वर्ष आश्वासन मात्रै दिन्छन्, तर बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्दैनन्,’ उनले भने ‘अब त धैर्यताको बाँध नै टुटिसक्यो ।’ 

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार त्यहाँ ०२६ सालअघि कैलारीका स्थानीय किसानहरूले कटैनी नदीमा स्थानीय किसानले स्याउलाको बाँध बाँधेर खेतखेतसम्म सिँचाइ गर्थे । ०२६ सालमा लघुवित्त सिँचाइ योजनामार्फत पक्की बाँध निर्माण गरेर ०४८ सालसम्म सिँचाइ गरेका थिए । ०६४ सालमा आएको बाढीले बाँध भत्कायो । त्यस यता गाउँलेहरुलाई सिँचाइ सुविधा छैन । गाउँलेहरूले बर्सेनि पहल गर्दै आएका भएपनि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण नभएको बोहरा बताउँछन् । 

सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको पनि छ । तर योजना कार्यान्वयन नगरेर विनियोजित बजेट फ्रिज हुँदै आएको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताए । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि बजेट विनियोजन हुन सुरु भएको हो । करिब ५० करोड लागत अनुमान रहेको उक्त आयोजनाका लागि ०७५/०७६ यता हालसम्म साढे २६ करोड विनियोजन भइसकेको भएपनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर हरेक वर्ष रकम फ्रिज जाने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

स्थानीयका अनुसार उक्त आयोजना पुनर्निर्माण नहुँदा कैलारी–१ का बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नम्बर ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर, र वडा नम्बर ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुाइयाफाटा, रामपुरका किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका स्थानीय करन चौधरीले बताए ।