कञ्चनपुर — तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरू पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका छन् । महेन्द्रनगर बजारको मदन चोकमा उनीहरूले साउन २२ देखि आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् ।

विस्थापित भएकाहरू जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर सिंह ५ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । गएको असारमा काठमाडौँको माइतीघरमा अनसन बसेका उनीहरू वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीबाट एक/डेढ सातामै निर्णय हुने आश्वासन पाए पछि घर फर्केका थिए । दुई महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नभएपछि आमरण अनसनमा बस्नुपरेको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका रोकायाले बताए ।

‘हाम्रा नाममा पटक पटक आयोग मात्रै बने, समस्या समाधान भएन,’ रोकायाले भने, ‘छानबिनकै नाममा आफ्नै नेता कार्यकर्ता भर्ती गर्छन्, अब छानबिन धेरै भयो राजनीतिक आयोग गठन गरेर हाम्रो समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’ उनले विगतका आयोगले निर्धारण गरिएको २ हजार ४७३ परिवारलाई पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने बताए । रोकायाले दिवानसिंह विष्टको अध्यक्षतामा बनेको २१ औं आयोगले सिफारिस गरे अनुसार पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । विष्ट आयोगले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए । त्यसका लागि जमिन समेत खोजी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

२०७१ मा पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको न्यायिक आयोगले विस्थापितको संख्या घटाएर १४ सय ८० मा झार्‍यो । उनको आयोग २९ औं हो । उक्त आयोगले १४ सय ८० परिवारलाई मात्रै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर उक्त आयोगले निर्धारण गरेको संख्यामा विस्थापित सन्तुष्ट छैनन् । त्यसपछि गठन भएको सरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले पनि १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘संख्या २४ सय ७३ नै हुनुपर्छ, व्यवस्थापन विष्ट वा बम आयोगको सिफारिस अनुसार गरिनुपर्छ,’ अनसनमै रहेका अर्का विस्थापित सिंहले भने, ‘अब कुनै न्यायिक वा छानबिन आयोग नभई अन्तिम पटकका लागि राजनीतिक आयोग बनाएर हाम्रो समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’ उनले पटक पटक आयोग गठन, पटक पटक आन्दोलन र सहमति हुँदा समेत विस्थापितको बास सडक र जंगलमै भइरहेको बताए ।

पछिल्लो पटक पुनरावेदन अदालतकै पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको नेतृत्वमा गठित ३२ औं समितिले पनि पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेको संख्या २ हजार २७ देखाएको छ । आयोगले २०८१ पुस २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाको समय तोकिएको समितिले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरि वन क्षेत्र बाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपुर्जा पाएका तर जमिनको उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख दिन सुझाव दिएको छ । जमिनको भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै ११ जनाले निवेदन दिएको र केहीले निवेदन दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पनेरु आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हामीलाई मान्य छैन, हामीसँग कुनै सल्लाह वा हाम्रा समस्या नबुझी बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनु हुँदैन,’ रोकायाले भने, ‘विस्थापित भएको २०/३० वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नगर्ने, अहिले आएर ५/१० लाखमा अल्झाउने, त्यसले हाम्रो पुनर्स्थापना कसरी सम्भव छ ?’

विस्थापितहरूले कम्तीमा १० कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, २४ वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, ढक्का, लल्लरे डाँडा र तारापुर शिविरका विस्थापितलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, आरक्ष विस्थापितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा गरिनुपर्ने र बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।