कार्यशाला अन्तर–प्रदेश स्रोत साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन, निर्देशिका तथा समझदारीपत्रको प्रारूप तयारी, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नका लागि केन्द्रित थियो ।
काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले अन्तर प्रादेशीय स्रोत साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भइसकेकाले अब त्यसलाई अभ्यासमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
धनगढीमा बिहीबार आयोजित कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री सार्कीले स्रोत परिचालन, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि प्रदेशहरूबीच सहकार्य अनिवार्य भएको भन्दै नीतिगत आधार तयार भइसकेकाले यसलाई अभ्यासमा उतार्नुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशाला अन्तर–प्रदेश स्रोत साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन, निर्देशिका तथा समझदारीपत्रको प्रारूप तयारी, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नका लागि केन्द्रित थियो ।
यूरोपेली आयोगको आर्थिक सहयोगमा यूएनडीपी नेपाल, यूनिसेफ नेपाल, यूएन ओमन, हेन्डीक्याप इन्टरनेसनलको प्राविधिक सहयोग र रुडुक नेपालमार्फत सञ्चालित सुपर–२ परियोजनाको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको रुडुक डडेलधुराका कार्यकारी निर्देशक अमर साउदले बताए ।
