What you should know
डडेलधुरा — डडेलधुरामा एक वर्षको अवधिमा ३० पटक संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र उपभोग अधिकारको संरक्षण गर्न भन्दै डडेलधुरामा नियमित र आकस्मिक रूपमा बजार अनुगमन गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३० पटक बजार अनुगमन गरिएको र अनुगमनका क्रममा करिब ८७ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रेको तथा प्रयोग अयोग्य सामग्री नष्ट गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत सुदीप मिश्रले बताए ।
संयुक्त बजार अनुगमनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने गर्छन् ।
अनुगमनका क्रममा कतिपय औषधि पसल तथा अन्य पसलहरूले म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन र खाद्यपदार्थ तथा किराना पसलहरूमा लेवल नाघेका सामग्री बिक्री गर्ने गरेको भेटिने गरेको छ । टोलीकी संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साबित्रा पुनले बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यापारीलाई कारबाही गर्नु मात्र नभई बजारमा अनुशासन कायम गर्नु र उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु रहेको बताइन् । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामान, बिनादर्ता सञ्चालनमा आएका व्यवसायहरू, मूल्य सूची टाँस नगर्ने तथा बढी मूल्य लिनेजस्ता गतिविधि फेला परेका थिए ।
सामान्यतया महिनामा कम्तीमा एकपटक अनुगमन हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि प्राप्त उजुरी वा सूचनाअनुसार आकस्मिक अनुगमनसमेत गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले मौखिकभन्दा लिखित गुनासो गर्ने गरेका छन्, गुनासो प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका आधारमा अनुगमनमा जान्छौ,’ पुनले भनिन्,‘हामी उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’
ग्रामीण भेगका पसलहरूमा अझै पनि उपभोक्ता अधिकार र व्यावसायिक दायित्वबारे जानकारीको अभाव देखिएको हुँदा स्थानीय तहहरूसँग मिलेर दुर्गम क्षेत्रमा पनि अनुगमनको पहुँच पुर्याउने प्रयासमा आफूहरु रहेको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीकी संयोजक तथा सहायक प्रजिअ पुनले बताइन् । उनले पछिल्लो समयमा व्यापारी र उपभोक्ता सचेत बन्दै गइरहेको पनि बताइन् ।
व्यापारीहरु उपभोक्ताको स्वास्थ्य, हक र अधिकारप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा प्रशासनको जोड छ । अनुगमनमा भेटिएका अनियमितता तत्काल हटाउन मौखिक निर्देशन दिइने र गम्भीर उल्लंघनमा जरिवाना वा कारबाहीको प्रक्रिया थालिने गरिएको छ ।
अनुगमनसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको पुनको भनाइ छ ।
