धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी तोकेको ७ वर्ष हुन थालेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै ०७५ असोज १२ गतेको बैठकबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४, तेघरी गोदावरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय अलपत्र छ । न त वर्तमान सरकार, प्रदेशसभाले त्यससम्बन्धी पुनर्विचार नै गरेको छ ।

अस्थायी राजधानी तोकिएदेखि हालसम्म धनगढीमा रहेका अस्थायी संरचनाहरूबाट कामकाज चलाइएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डेढ वर्षअघि नै स्थायी राजधानीका बारेमा पुनर्विचार गर्न लागिएको बताएपछि त्यसतर्फ ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारले धनगढीस्थित प्रदेश मन्त्रालय रहेका अस्थायी संरचना मर्मतको नाममा करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मको ६ वर्ष अवधिमा सरकारले २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० करोड २० लाख खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले प्रदेश मन्त्रालयहरूले गरेको खर्च विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस वर्ष सरकारले ४ करोड ९९ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बजेट १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश लेखा, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र लोकसेवा आयोगका अस्थायी कार्यालयहरू मर्मतमा उक्त रकम खर्च गरिएको हो ।

६ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै मर्मतका लागि सरकारले २ करोड २९ लाख २२ हजार खर्च गरेको अभिलेख छ । ‘गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा विनियोजित रकमको विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । तर पनि तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘स्थायी राजधानी निर्धारण भएर स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया समयमै सुरु हुन सकेको भए यसरी बर्सेनि टुक्रे बजेट खर्च हुने थिएन ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम

मुद्दा मामिलाका कारण प्रदेशसभाले तोकेको स्थायी राजधानी गोदावरीमा काम अघि बढ्न नसकेको हो। गोदावरीको वन क्षेत्र मासिने भन्दै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयविरुद्ध ०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस, निर्णय हुन नसकेर पेशी सर्दै आएको छ ।

गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय नेतृत्वसँग गोदावरीको विकल्प खोज्न प्रयास गरिरहेका छन् । उनले विकल्पका रूपमा धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटै दललाई सहमतिमा लिएर राजधानी फेरबदलको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने प्रयास भइरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । राजधानीबारे निर्णय गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमाले मात्रको दुई तिहाई मत पुग्दैन ।

सरकारले धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा प्रदेश मन्त्रालयलगायतका संरचना निर्माण गर्ने विकल्प खोजिरहेको छ ।

प्रदेशसभाले गोदावरी राजधानी तोकेपछि तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले तोकेको अनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले वास्ता गरेन। संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ तत्कालीन मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘त्यसबेला प्रदेश सरकारले भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न तहमा धेरै प्रयत्न गरेको हो ।