What you should know
डोटी — उच्च अदालत दिपायलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये ६ सय ५९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।
उच्च अदालत दिपायलका रजिस्ट्रार तारदत्त वडुका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अदालतमा दर्ता भएका सात सय २७ थान र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ९९ गरी जम्मा आठ सय २६ थान मुद्दामध्ये छ सय ५९ थान मुद्दा फर्छ्यौट भइ अब एक सय ६७ थान मात्र मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिए ।
अदालतले ०८०/०८१ मा ९० दशमलव ४४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरी १० वर्ष अवधिमा सबैभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको भए पनि गत वर्ष न्यायाधीश दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन नसकी एउटा इजलासले मात्र बेन्च गर्दा न्याय सम्पादनमा ७९.७९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले बताए ।
यसैगरी, आव २०८०/०८१ मा उच्च अदालत दिपायलमा जिम्मेवारी सरी आएका तीन सय ३६ र नयाँ दर्ता भएका ७ सय गरी कूल एक हजार ३६ थान मुद्दामध्ये नौ सय ३७ थान अर्थात् ९० दशमलव ४४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताइएको छ ।
आव २०७९/८० मा उच्च अदालत दिपायलमा जिम्मेवारी सरी आएका चार सय ८१ र नयाँ दर्ता भएका ७ सय ७५ गरी कूल एक हजार २ सय ५६ थान मुद्दामध्ये नौ सय २० थान अर्थात् ७३ दशमलव २४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताइएको छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ७ सय बयानब्बे , २०७७/७८ मा पाँच सय छपन्न र आव २०७६/७७ मा तीन सय ७६ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आव २०७५/७६मा पाँच सय अठार, आव २०७४/७५ मा चार सय बयासी , आव २०७३/०७४ मा दुई सय एकासी, आव २०७२/७३ मा दुई सय तीस , आव २०७१/७२ मा चार सय चौवन्न र आव २०७०/७१मा तीन सय ५८ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको अदालतले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
उच्च अदालत दिपायलमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहसका लागि दर्ता भएका आठ सय ७२ मुद्दामध्ये ६ सय ७५ मुद्दा भिडियो कन्फरेन्समार्फत् बहस गरिएको र ४ मुद्दा बकपत्र गरिएको रजिस्ट्रार वडुले बताए ।
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन हेर्ने गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माले बताए । उनले भने, ‘छ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो । यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झरेको छ । छ महिना नाघेका ११ र छ महिनाभित्रका १ सय ५६ मुद्दा विचाराधीन छन्।’ नागरिकलाई छिटोछरितो र सहज ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न सकियोस् भनी अदालतले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बहस गर्ने गरेकाले समेत मुद्दा फर्छौटमा सहयोग पुगेको उनले बताए ।
