बझाङ — बझाङमा प्लास्टिकको बोतल र थैलीमा प्याकिङ भएर आउने न्यून गुणस्तरको मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । न्यून गुणस्तरको मदिरा पिएका कारण सर्वसाधारणको ज्यान गएको र जिल्लावासीको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै सर्वपक्षीय बैठकले गत जेठमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख नरबहादुर बोहराको अध्यक्षतामा बझाङका १२ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघलगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश दण्डपाणी शर्मा र अस्मिन कुमार राईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यून गुणस्तरको मदिरामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका व्यापारी जगतबहादुर मल्लले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिकाअन्तर्गत गठित मदिरा बिक्री वितरण नियमन, अनुगमन, निरीक्षण समितिले जिल्लाभर गरेको स्थलगत अध्ययनले यस्तो खालको मदिरा बिक्री वितरणबाट केही व्यक्तिको मृत्यु भएको, आम नागरिकको स्वास्थ्यमा असर गरेको, घरेलु हिंसा, चोरी डकैती, लुटपाट जस्ता आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत अवरोध खडा भएको निष्कर्षका आधारमा उक्त प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सर्वपक्षीय बैठकले गरेको थियो ।
जिल्लामा भएको न्यून गुणस्तरको व्यवस्थापन गर्न १५ दिनको समय दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ १० गतेदेखि बजार अनुगमन गर्दै यस्तो मदिरा भेटिएमा जफत गर्दै आएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीका अनुसार यस अवधिमा करिब तीन सय कार्टुन न्यून गुणस्तरको मदिरा जफत गरिएको थियो ।
अवैध तथा न्यून गुणस्तरको मदिरा सर्वसुलभ हुँदा जिल्लाभरका किशोर, युवा र वृद्धहरू पनि मदिराको लतमा फसेका, कतिपयको ज्यान गएको र यसले अपराध वृद्धि मात्र नभई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा समेत गम्भीर व्यवधान खडा गरेको सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा उक्त प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
बझाङमा यसअघि पनि २०७५ सालमा जिल्ला सभाले जिल्लाभरि मदिरामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध व्यापारीहरू अदालत गएपछि अदालतले व्यापारीको पक्षमा फैसला गरेको कारण जिल्ला सभाको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मदिराका कारण घरेलु हिंसा तथा अपराधका घटनाहरू बढेका कारण मदिरामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।
