धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएका बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू बुधबार प्रदेश सभाको बैठकबाट पारित भएका छन्। तर हरेक वर्षको बजेटमा सांसद र मन्त्रीहरूद्वारा बजेट तथा योजनामा हुने गरेको हारालुछका कारण सरकारले यथार्थ आम्दानी नाघेर बजेटको आकार बढाउने गरेको छ। बजेट निर्माणका बेला सांसदहरू आ-आफ्ना योजना पार्न दौडधुप गर्ने परम्परा नै बनेको छ। 

आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफल चार दिन चल्यो। छलफलका क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरूले बजेट र मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए। बोल्ने दुवै पक्षका अधिकांश सांसदहरूले बजेट तथा योजनामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको समेत माग गरे । 

तर उनीहरूको त्यो माग केवल प्रदेश सभाको रोष्टममा बोल्दै गर्दाको फगत भाषण जस्तो मात्रै भयो। अन्ततः सबै एक ढिक्का भएर बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन्। यसपालि त सांसदहरूका लागि सरकारले विशेष बजेटको भाग नै लगाएको थियो । त्यसैले पारित गर्ने बेला सत्ता र प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएर पारित गरे । 

त्यति मात्रै होइन, छलफलका क्रममा खरो आलोचना गरेका अधिकांश सांसदहरूसमेत पनि बजेट पारित भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित एउटा पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेको सामूहिक भोजमा पनि सहभागी भए ।  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिमले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट पारित गरेको हो । जस अन्तर्गत पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत छ भने चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत विनियोजित छ । 

बजेट सम्बन्धी विधेयकहरू निर्माणार्थ पेस हुनुअघि बुधबारको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले बजेट र मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि चोटिलो प्रहार गरेका थिए । पाठकले बजेटमा बदमासी भएको बताउँदै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘बजेटमा बदमासी भएको छ, एकएक बदमासी पत्ता लाग्छ,’ सांसद पाठकले भने  ‘प्रदेशमा कमाउधन्दा चलिरहेको छ ।’ आफ्नै दल एमालेले नेतृत्व गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीप्रति उनको कडा टिप्पणी थियो । मन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताउँदै पाठकले भने ‘हाकाहाकी पैसा लिएको कुरा उठिरहेको छ । होटलका नाम पनि भनिरहेका छन् सांसदहरूले, प्रदेश सभाकै बैठकमै प्रमाण दिन्छौँ भनिरहेका छन्, सम्बन्धित मन्त्रीमाथि यो नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? ।’

पाठक यत्तिमै रोकिएनन् । अहिलेको व्यवस्था बाहिरबाट नभएर प्रदेश सभा भित्रै भएकाहरूबाट जोखिममा परेको बताए । ‘कतिपयलाई दुईचार करोडका लागि मात्र राजनीतिमा आएका हौँ, यही नै अन्तिम हो, पछि के हुन्छ, हुन्छ,’ सांसद पाठकले भने ‘कतिपय सांसद मन्त्रीलाई यसपछि प्रदेश सभामा आइन्छ कि आइँदैन, जनताले चुनाव जिताउँछन् कि जिताउँदैनन् भन्ने लागेको छ । आफ्नै राजनीतिक भविष्यमाथि शंका भएकाहरूले बदमासी गरिरहेका छन् ।’ 

एमालेकै प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले त बजेटमा सांसद, सरकार भन्दा पनि बिचौलिया बलिया भएको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘कठ्ठामा पैसा ल्याऊ, बोरामा योजना किनेर लैजाऊ भन्ने परम्परा देखियो । योजना खरिद बिक्रीको परम्परा टुट्न सकेन ।’ माओवादीका सांसद रमेश धामीको भनाई थियो ‘बजेट फेल गरौँ, बजेट योजना किन्न लगानी गरेका पैसा फिर्ता माग्नेहरूले मन्त्रीका घर घेरेको देख्न पाइने छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको असन्तुष्टि उस्तै थियो । प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट किनबेच गर्ने दलाल खोज्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले बजेट किनबेच भएको आरोप लगाउँदै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए । उनले त अझ ‘समिति बनाएर छानबिन गरौँ, प्रमाणित भएन भने सांसद पद त्याग्छु,’ भनेका थिए । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले बजेट किनबेच भएको दाबी गर्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाट, गीता माल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापालगायतले पनि बजेटप्रति कडा आलोचना गरेका थिए । 

प्रदेश सभा बैठकमा यति कडा बोलेका सांसदहरू कसैले पनि बजेट पारित गर्ने बेला भने विमति प्रकट गरेनन् । बजेट सर्वसम्मतिले पारित भयो । त्यो दृश्य आफैमा अनौठो थियो । सांसदहरूले भित्रभित्र गर्ने एक अनि बाहिर बोल्दा भन्ने एक गरेको धेरैको बुझाई छ । 

हरेक बजेटमा सांसदहरूका गुनासा आफ्ना योजना नपरेको भन्नेमै सुनिन्छ । लाग्छ, प्रदेश सांसदहरू बजेट योजना तानतुन गर्नु नै उनीहरूको मुख्य लक्ष्य हो । हुन पनि त्यसै भइरहेको छ । सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा ठुलो र प्रभावशाली योजना निर्माणमा बजेट विनियोजन गरौँ भनेको कहिल्यै सनिदैन । हरेक वर्ष मन्त्रीहरू सांसदहरूका टुक्रे योजना समावेश गर्ने दबाब हुन्छन् । मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो हात जगन्नाथ गरेकै हुन्छन् । 

आगामी वर्षको बजेटमा पनि सरकारले दुई अर्ब २३ करोड सांसदहरूका योजनाका लागि छुट्याएरै योजना र रकम बाँडफाँड गर्‍यो । त्यस्ता योजनामा कसैले पनि ठुलो योजनाहरु छनोट गरेनन् । प्रत्यक्षलाई पाँच करोड र समानुपातिक लाई तीन करोडका योजना माग गरेकोमा लगभग सबैले १०–२० लाखका कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजनाहरू सिफारिस गरेअनुसार विनियोजन गर्नु परेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेताहरूले १७ करोडसम्मका योजनाहरू भाग पारेका थिए । 

खर्च गर्न अक्षम

सुदूरपश्चिम सरकारको सुरुदेखि नै बजेट खर्चमा भने अक्षमता देखिँदै आएको छ । बजेट खर्च गर्न नसक्ने, आन्तरिक आय वृद्धि गर्न नसक्ने तर हरेक वर्ष सांसद र मन्त्रीहरू बढिभन्दा बढी आआफ्ना निजी तथा टुक्रे योजनाहरू समावेश गराएर बजेटको आकार बढाउने गर्दै आएका छन् । बजेटको आकार यथार्थभन्दा धेरै माथि हुने गरेको देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा असार १५ गतेसम्मको पुँजीगत खर्च ४१.२५ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फको खर्च ६०.६७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत मात्र छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल १४ अर्ब ९० करोड ६६ लाख बजेटमध्ये असार १५ गतेसम्म सात अर्ब दुई करोड ५४ लाख मात्रै रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

एकातिर सरकार विनियोजित बजेट खर्च गर्न अक्षम देखिँदै आएको छ भने अर्कोतिर ठिक विपरीत हरेक बजेटमा टुक्रे योजना थप्नका लागि सांसद मन्त्रीहरुबीच हारालुछ चल्छ । यसबाट ठुला योजनामा विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको अंक बर्सेनि घट्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

हरेक वर्ष आम्दानीभन्दा बढिको बजेट

सुरुदेखिकै बजेट केलाउँदा सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा यथार्थ आम्दानीभन्दा बजेटको आकार बढाएर ल्याउने गरेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७५/०७६ का लागि २५ अर्ब ६करोड ५६लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । तर त्यस वर्ष सरकारको यथार्थ आम्दानी २० अर्ब १८ करोड ३१ लाख ७८ हजार मात्र भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि सरकारले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको सरकारको यथार्थ आम्दानी भने २५ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ६३ हजार मात्र भएको थियो । यस्तै, ०७७/७८ का लागि सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारको कुल आम्दानी २८ अर्ब ६४ करोड ६४ लाख ६१ हजार मात्र यथार्थ आम्दानी भएको थियो । ०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको सरकारको यथार्थ आम्दानी भने २८ अर्ब ३ करोड ११ लाख ९२ हजार मात्र थियो ।