धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक दबाबबीच आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट आइतबार राति प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालबीच शनिबार राति बजेट तयारीका विषयमा खटपट भएपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो।
त्यही ढिलाइका कारण अपराह्न पाँच बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक दुई घण्टा धकेलिएर साँझ सात बजेपछि मात्र सुरु गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पाल एमालेका हुन् भने मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री कांग्रेसका हुन्।
तीनै जनाबीच बजेट रकमको खिचातानी भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पाल सुरु देखिनै आफ्नो मन्त्रालयमा बजेट कम भएको भन्दै बढाउनका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए। त्यही कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। बजेट तयारीकै क्रममा त्यो विवाद शनिबार राति मुख्यमन्त्री शाहसँग पनि ठोक्किएको थियो।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सुरुमा सात अर्ब ५५ करोड बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको थियो। तर बजेट अपुग भएको भन्दै मन्त्रालयले काम नगरी होल्ड गरेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दुई दिनअघि ७० करोड थप गरेको थियो। त्यतिले पनि नपुग्ने भन्दै मन्त्री पालले थप गर्नुपर्ने अडान राखेपछि शनिबार राति ५५ करोड बजेट थप गरिएको थियो।
त्यही बजेट थप गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पालबीच भनाभन भएर तनावको अवस्था उत्पन्न भएको निकट रहेका एक सांसदले बताएका छन्। तर थप गरिएको बजेटमा मन्त्री पालले आफ्नो संयन्त्रबाट प्राप्त योजनाहरू मात्र समावेश गर्ने भनेपछि अन्योल उत्पन्न भएको थियो। ‘आफैंले प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश नहुने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री पनि तनावमा थिए,’ बजेट तयारीका क्रममा निकट रहेका एक सांसदले भने, ‘अन्ततः मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग कुरा गरेर आफ्ना योजना समावेश गराउनु परेको हो।’ प्रदेश सभाका अर्का एक सदस्यले भने, ‘त्यही कारण बजेट सार्वजनिक गर्न पनि ढिलाइ भएको हो।’
बजेट तथा योजनाको खिचातानीकै कारण बजेटको आकार पनि बढेको थियो। सरकारले सुरुमा २९ देखि ३० अर्बको बीचमा बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि खिचातानीकै कारण अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढाएर ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ८४ करोड ६ लाख ५२ हजार बढी हो। बजेटको मुख्य स्रोत चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको रकमलाई स्रोतको रूपमा अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बढी रकम खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेर आम्दानी अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा करिब एक अर्ब बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा टुक्रे योजना घटाउने नीति लिइएको उल्लेख भए पनि बजेटमा भने बजेट छरपस्ट पारिएको छ। टुक्रे योजनाहरूको चाङ लगाइएको छ। बजेटमा सांसदलाई भाग लगाइएको रकम बराबरका योजनाहरू पनि मुख्यमन्त्री शाहकै सक्रियतामा समावेश गरिएका छन्।
प्रदेश सरकारले ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही पाँच/पाँच करोड र २१ जना समानुपातिक सांसदलाई जनही तीन करोड बराबरका बजेट योजना समावेश गरेको बुझिएको छ।
