अछाम — पूर्वी अछामलाई सडक सञ्जालको पहुँचसँग जोड्नका लागि अछाम र सुर्खेतको सिमाना जंगलघाटमा फेरी निर्माणमा बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको छ । कर्णाली नदीमा सञ्चालन गर्न लागिएको फेरीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तुर्माखाँद गाउँपालिकाबाट भुक्तानी हुने गरी चालु आर्थिक वर्षमा ६० लाख बजेट विनियोजनसमेत गरेर काम सुरु भएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत फेरी निर्माणको काम भइरहेको र भौगलिक विकटता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले समयमै काम सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको उपभोक्ता समितिका सदस्य कविराम बयकले बताए । उनका अनुसार फेरी निर्माणका लागि कम्तीमा पनि एक करोड बजेट आवश्यक पर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६० लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ ।
‘फेरी निर्माणका लागि एक करोड बजेट आवश्यक पर्ने रहेछ । प्रदेश सरकारले ६० लाख मात्रै छुट्याएको छ । करोडभन्दा तलको बजेट भए उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न मिल्ने भएकाले यहाँकै स्थानीयहरुको समिति बनाएर हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उपभोक्ता समिति सदस्य बयकले भने, ‘बजेट अभाव हुने भएकले काम गर्न कठिनाइ हुने भयो भनेर गाउँपालिका अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीलाई पनि पटकपटक जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुले काम गर्दै जानुस् बजेटको व्यवस्था गरौंला भनेर मोखिक रुपमा जवाफ दिनुभएको छ । लिखित सम्झौता केही छैन ।’ बजेट अभावले आधा काम गरेर छोड्दा उपभोक्ता समितिमाथि प्रश्न आउने भएकाले सरकारी निकायबाट बजेट व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिरहेको उनले बताए ।
फेरी निर्माणका लागि सबै सामग्री निर्माणस्थलमा पुगेको र प्राविधिक कर्मचारी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘फिल्डमा गर्नुपर्ने र प्राविधिकबाहेक अरुले गर्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । आवश्यक इन्जिनियरको अभाव नै देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक सहयोग र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंमा रहेको नुरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौं । गाउँपालिकाबाट ३० लाख पेस्की लिएर काम गरिरहेका छौं ।’ प्राविधिक कर्मचारीले फिल्डमा आएर फेरिको लागि आवश्यक पर्ने टावर मात्रै चालु आवमा जोड्न सकिने उनले बताए ।
अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका ४ र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका जोड्न बन्न लागेको फेरीका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिराखेको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बीसीले बताए । ‘फेरी निर्माणको काम चालु आवमा सकिनुपर्ने हो । काममा ढिलासुस्ती भएकै छ । बजेट पनि पुग्दैन भन्ने छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्ने सहयोग रहन्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भन ।
अहिले फेरी बन्न लागेको ठाउँमा पक्की पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको छ । चिसापानी जंगलघाट मंगलसेन सडकखण्ड अन्तर्गत पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भए पनि निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७८ साउन ८ गते लामा कन्ट्रक्सनसँग पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि अछाम र सुर्खेतको सिमानामा बन्न लागेको बेतन कर्णाली हाइड्रोपावरका कारण जंगलघाटमा बन्ने भनिएको पक्की पुल डुबानमा पर्ने समस्या देखाउँदै पुलको उचाइ बढाउनुपर्ने वा पुल अर्को स्थानमा सार्नुपर्ने भन्दै अवरोध भएको थियो ।
अछामका पञ्चायतकालीन नेता हरिप्रसाद भण्डारीले कैलालीको चिसापानी–जंगलघाट–मंगलसेन सडकको अवधारणाको विकास गर्दै २०२४ चैत २४ गते सोही सडकबाट सदरमुकाम मंगलसेनसम्म जिप बोकाएर पुर्याएका थिए । सोही बेलाको अवधारणाअनुरुप अहिले जंगलघाट क्षेत्रमा पक्की पुल र फेरी निर्माणको सम्झौता भएको हो ।
