अछाम — आफ्नै क्षेत्राधिकार भएको र न्याय निरुपणको फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाएको स्थानीय न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थाहरूमा न्यायिक समितिलाई विवाद वा मुद्दाको सुनुवाइ गरी निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार गरी दुई प्रकारले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर यहाँका स्थानीय तहले दुइटै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय न्यायिक समतिको आफ्नै क्षेत्राधिकार भएपनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको चेपुवामा परेको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक बिन्दु रावलले बताइन् । न्यायिक समितिमार्फत कानुनी सचेतनाका विषयमा गाउँस्तरसम्म जानकारी दिनेलगायतका थुप्रै कार्यक्रम बनाइए पनि बजेट नै नछुट्याउने गरेको उनले बताइन् ।
‘न्यायिक समितिलाई बजेट किन चाहियो, महिलाको नाममा अनावश्यक बजेट आवश्यक छैन भनेर कार्यपालिकामा यो विषय प्रवेश नै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कर्मचारी पनि छैन । रोजगार शाखाको कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको छ । विकल्पमा न्यायिक समिति हेर्छन् ।’ उनका अनुसार गत आवमा न्यायिक समितिमा ९ वटा मुद्दा आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म एक मुद्दा पनि आएको छैन । स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास कक्ष हुनु पर्नेमा बान्नीगढी जयगढमा नभएको र आएका मुद्दा पनि कार्यकक्षको साँघुरो कोठाबाट हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।
ढकारी गाउँपालिकामा दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म एउटा मुद्दा पनि नआएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक नेत्रकलादेवी शाहीले बताइन् । ‘निर्वाचित भएको ३ वर्षसम्म एउटा मुद्दा पनि आएको छैन । न्यायिक समिति हुनु र नहुनुको केही अर्थ छैन,’ उनले भनिन्, ‘अझै पनि यहाँका स्थानीयलाई न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दा बारेमा जानकारी नै छैन । कानुनी सचेतना र न्यायिक समितिको कामकारबाहीबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने कार्यक्रम राख्नलाई प्रयास नगरेको होइन् । त बजेट नै छुट्याउँदैनन् ।’
एक आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिलाई २ देखि ३ लाखसम्म बजेट छुट्याउने गरेको र उक्त बजेट तालिम भत्ताको नाममा सकिने गरेको उनले बताइन् । ‘बजेट नदिने, कुनै कार्यक्रम नगर्ने र मुद्दा नै नआउने हो भने नाम मात्रको न्यायिक समितिको काम नै छैन । यत्रो तीन वर्षमा न्यायिक समिति संयोजक भएर काम गर्दाको अनुभव के हुन्छ भन्ने नै थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘राजनितिक पृष्ठभूमिबाट आएकालाई कानुनी कुरा धेरै थाहा पनि हुँदैन । यसबारे हामी आफैं अलमल छौं । कानुनी सल्लाहकार नभएर र सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी नदिँदासम्म यसको कुनै औचित्य देखिँदैन ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर पनि कुनैपनि स्थानीय तहले मेलमिलापकर्तालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ ।
त्यसैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसबाहेक कानुनमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद लगायतका उजुरीहरू आउने गरेका छन् ।
अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
