२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

स्थानीय तहका न्यायिक समिति : पर्याप्त अधिकार, कार्यान्वयनमा अलमल

अछाम — स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थाहरूमा न्यायिक समितिलाई विवाद वा मुद्दाको सुनुवाई गरी निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार गरी दुई प्रकारले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर यहाँका स्थानीय तहले दुइटै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका न्यायिक समिति : पर्याप्त अधिकार, कार्यान्वयनमा अलमल

साँफेबगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म मेलमिलापकर्ता छनोट नगरेको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख शिलोज कुवँरले बताए । ‘मेलमिलापकर्ता छनोट गर्ने योजना छ । तर वडाबाट अहिलेसम्म छनोट भएर आइसकेका छैनन्,’ उनले भने,‘न्यायिक समितिमा पनि खासै मुद्दा आउँदैनन्, धेरैजसो प्रहरीमा जान्छन् ।’

उनका अनुसार अघिल्लो आवमा ३ र चालु आवमा १० मुद्दा न्यायिक समितिमा आएका छन् । सबै मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गरिएको उनले बताए । न्यायिक समितिले नै मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्ने र टोलबाट न्यायिक समितिबाट मुद्दा आउने भए पनि सोही अनुसारको अभ्यास गर्न नसकेको उनले बताए । मेलमिलापकर्ता छनोटमा विवाद आएकाले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढेको चौरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक सरदेवी खड्काले बताइन् ।

आफूलाई स्थानीयहरुले नर्टेर्ने भएकाले न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा पनि प्रहरीमा आफैं पठाउने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी निर्वाचित भएर आउनुअघि पनि मेलमिलापकर्ता थिएनन् । अहिले पनि छनोट हुन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्,‘हामी राजनीति गर्ने मान्छेको विश्वास नगरेर यता मुद्दा पनि आउँदैनन् । हामीलाई पनि निरुपण गर्न गाह्रो हुन्छ । यता आएका मुद्दा प्रहरीकोमा पठाउँछु । त्यता आवश्यक परे म पनि जान्छु ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा मुद्दा नै आएका छैनन् । सदरमुकाममा रहेको मंगलसेन नगरपालिकाले पनि मेलमिलापकर्तालाई काममा लगाउन सकेको छैन । १४ वडा रहेको मंगलसेनमा १५ जना मेलमिलापकर्ता छनोट भएको तर अन्य कुनै काम नभएको उजुरी प्रशासक नरेश कठायतले बताए । उनका अनुसार मेलमिलापकर्तालाई कुनै पारिश्रामिकको व्यवस्था नहुने गरेकाले काम गर्नमा आकर्षण नभएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पतिपत्नीलाई खान, लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तै गरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरूपण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक कानुनमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद लगायतका उजुरीहरू आउने गरेका छन् । अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ ।

कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर र्पुयाएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरूपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

न्यायिक समितिलाई प्रर्याप्त अधिकार भएपनि अहिलेसम्म आएका सबै मुद्दालाई मेलसमिलापको माध्यमबाट नै निरुपण गरिएको मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक नृपबहादुर खड्काले बताए । ‘हामीले मेलमिलापकर्ता पनि राखेका छैनौं । न्यायिक समितिमा मुद्या पनि आउँदैनन् । आएका मुद्दालाई मेलमिलाप गरेरै पठाउँछौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०८१ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?