डडेल्धुरा — जनताकै सहभागितामा योजना बनाउने अभ्यास संस्थागत गर्न सुदूरपश्चिमका १० स्थानीय तहका प्रतिनिधिले डडेल्धुरामा दुई दिन भेला भएर अनुभव आदानप्रदान गरेका छन्।
बुधबार सुरु भई बिहीबार सम्पन्न छलफलमा योजना निर्माण प्रक्रियामा पहुँच नपुगेका समुदायका आवाजलाई कसरी नीति र बजेटमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस भएको छ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बाजुरा र बझाङका स्थानीय तहका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारी सहभागी थिए । समूहगत छलफल र अभ्यासमार्फत सहभागीलाई नीति निर्माणका सहभागिता गराउनु रहेको निड्स नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मीन शाहीले बताए । उनले स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नागरिक सहभागिता बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत रामचन्द्र जोशीले नागरिक सहभागिता बढे विकास योजनाले वास्तविक रूप लिन सक्ने बताए । ‘टोल–बस्तीमै नागरिकबाट उठेका प्रस्ताव नीति र बजेटमा परिणत भए जनताले आफूलाई राज्यले सुनेको महसुस गर्छन्,’ उनले भने।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदादेवी रोकायाले यो कार्यक्रमले आफूहरूलाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी बनाउने प्रेरणा दिएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म टाठाबाठाले मात्र योजना लिने र धेरै नागरिक ओझेलमा पर्ने गरेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न योजना बनाउने तरिका नै परिवर्तन गर्नेछौं ।’
