धनगढी — ‘मर्यादित महिनावारी’ नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग मंगलबार धनगढीमा छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिकाबारे प्रदेश तहमा पहिलो पटक विस्तृत छलफल गरिएको हो ।  

उक्त छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावकसमेत रहेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा मर्यादित महिनावारीको सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।  

सांसद शाहले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाश्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्तावमार्फत अगुवाइ गर्नु पर्ने औल्याइन् । ‘व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक छ,’ उनले भनिन् । 

कार्यक्रममा प्रदेश सभाकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई प्रदेशसभामा विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गर्दै प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेशसभाका तर्फबाट उठाइने उनको भनाइ थियो । 

छलफल कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारीको कुपरम्परा एवं विभेद अन्त्यका लागि व्यापक अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायक हुने बताए । ‘सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनको भनाई थियो । 

प्रदेशसभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधा पौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा संसदीय महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेशसभाभित्र व्यापक छलफल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । ‘राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शनअनुसार अब हामी प्रदेशमा पनि विशेष प्रस्तावमार्फत मर्यादित महिनावारीको नीति निर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा लबिइङ गछौं,’ उनले भनिन् । 

कार्यक्रमका सहजकर्ता रहेकी मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधा पौडेलले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीति महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको बताइन् ।

‘महिनावारीलाई ‘छाउ’ भनेर व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रुपमा पनि अपमानको रूपमा चित्रण गरिने गरेको छ । त्यसले महिलाको सामाजिक गरिमालाई नै हानि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान मात्र विभेद अन्त्यको समाधान होइन, चेतनाको गोठ भत्काउने गरी नीति, शिक्षा र सञ्चारमा समानान्तर पहल हुनु जरुरी छ ।’