धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले कैलालीकै गोदावरी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी तोकेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर अस्थायी राजधानी तोकेर कार्य सञ्चालन भइरहेको धनगढीबाट स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी सर्नु त परको कुरा, त्यसको सुरसारसमेत छैन । 

स्थायी राजधानी तोक्ने र राजधानी रहने स्थानको निर्क्यौल गर्ने पहिलो प्रदेश हो सुदूरपश्चिम । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै ०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ तेघरी गोदावरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ ।

राजधानीका बारेमा पहिलो प्रदेशसभाले निर्णय गरेको स्थानमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि वर्तमान सरकारले हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । 

वनक्षेत्र मासिने भन्दै गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णयविरुद्ध ०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस हुन सकेको छैन । उक्त मुद्दाको पेशी थुप्रै पटक सर्दै आएको तत्कालीन मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् । ‘अदालतले स्टे अर्डर भने जारी गरेको होइन । अर्थात मुद्दा परेकै कारण राजधानी कार्यान्वयनमा बाधा भएको होइन । भोगाधिकार नपाएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

स्थायी राजधानी तोकिएपछि पनि सुदूरपश्चिममा चार वटा सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । तर त्यसप्रति ठोस टुंगो लगाउने तत्परता भने कसैले देखाएका छैनन् । गत माघ ९ गते प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले एकाएक प्रदेश राजधानी डोटीको दिपायलमा बनाउनुपर्ने माग राखेपछि राजधानीका बारेमा केही चर्चा पनि भएको थियो । तर त्यत्तिकै सेलायो, छलफल र चर्चाले निरन्तरता पाउन सकेन । सांसद ओली सरकारको गोदावरीमा राजधानी नबनाउने मनशायकै कारण कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म संघ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन सकेन, त्यसैले अब पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको र सन्तुलित विकास तथा पहाडी जिल्लाका लागि पनि पायक पर्ने स्थान डोटीको दीपायलमा नै राजधानी बनाउनु पर्दछ,’ सांसद ओलीले भने । 

त्यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि डडेलधुरा पुगेर राजधानीका सम्बन्धमा यसअघिको निर्णय हेरफेर गर्न सकिने बताएका थिए । गत भदौ महिनामा डडेलधुरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले हाल राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ तेघरी गोदावरी क्षेत्रमा वनको विवाद समाधान नभएको बताएका थिए । विवादकै कारण भोगाधिकारसमेत प्राप्त हुन नसकेकाले भौतिक संरचना निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै उनले यस्तै अवस्था रहे विकल्प खोजिने बताएका थिए । 

मुख्यमन्त्री शाह मात्रै होइन, राजधानी कार्यान्वयनको अन्यौलताकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ०७९ वैशाख २७ गते डडेलधुराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश राजधानी डडेलधुरामा सार्न सकिने बताएका थिए । तर राजधानीका सम्बन्धमा नेताहरूले बेलाबखत गर्ने टिप्पणी सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने पनि छन् ।   

तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो । राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले वास्ता गरेन ।

तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘त्यसबेला प्रदेश सरकारले भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न तहमा धेरै प्रयत्न गरेको हो । वन मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम चार किल्लासहित मालपोत, नापी कार्यालयबाटसमेत सबै कागजात पनि पठाइएका हुन् । तर मन्त्रालयले निर्णय नै नगरेपछि अड्कियो ।’ वन मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । 

‘त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर जग्गाको भोगाधिकार दिन माग गरेका थियौं, तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएको भए त्यस बेला नै गोदावरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु सुरु हुने थिए ।’ जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले सुनाए । 

गोदावरीमा स्थायी राजधानी हुन नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारले धनगढीमै राजधानी स्थापना गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने ‘मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताले सम्भवतः प्रधानमन्त्रीज्युसँग पनि त्यस विषयमा छलफल गरिसक्नु भए जस्तो लाग्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती मन्त्रीले भने ‘ धनगढीमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ विगाह क्षेत्रफलकै जमिनमा राख्ने कुरा हुँदैछ । त्यसका लागि रेखदेख पनि भइसकेको छ ।’ 

तत्कालीन प्रदेश सभामा राजधानीका लागि सुझाव दिन गठित संसदीय समितिका संयोजक सांसद तारा लामा तामाङले त्यो ठाउँ वन क्षेत्र भए पनि ठूला रुख नभएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहित राजधानी निर्माणका लागि सिफारिस गरेको बताएका थिए । 

राजधानी घोषणा हुने बेला बहुमतद्वारा निर्णय भएको हो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने विरोध गर्दै त्यस दिनको सभा नै बहिष्कार गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो । तसर्थ सहजै पारित भयो । त्यसबेला नेकपाका ३८ जना सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका १२ र राजपाका २ सांसदले असहमति जनाउँदै मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए । 

राजधानी घोषणा गरिएपछि प्रदेश सरकारले लगातार दुई वटा आर्थिक वर्षमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । साथै, त्यसबेला सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास गठनादेशसमेत जारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

केही सांसद भने गोदावरीमा राजधानी बन्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विकल्पका रूपमा यसबीचमा गोदावरीकै चौकीडाँडा वन क्षेत्रको खाली जमिन, धनगढी र अत्तरियाको बीचमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रमा राख्नु पर्नेमा पनि जोड दिइरहेका छन् । 

तर राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाई बहुमत अपुग छ । त्यसका लागि अन्य दलको समेत सहमति आवश्यक हुनेछ । त्यसैमा गोदावरी कांग्रेसका सांसद बीरबहादुर बलायर र एमालेका सचिव लेखराज भट्टको क्षेत्र पनि हो । 

पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अहिले प्रदेशसभामा रहेका नेताहरूले फरक-फरक धारणा राख्दा केन्द्र सरकार नै बिच्किने अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले राजधानी बनाउन चाहेमा संकल्प प्रस्ताव नै पास गरेर अघि बढे केन्द्र सरकारलाई दबाब सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने । 

अर्कोतिर, प्रदेश राजधानी दिपायलमै राख्नु पर्ने भन्दै डोटीका बासिन्दाले करिब एक महिनासम्म सडक आन्दोलन गरेका थिए । त्यस बेलाका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई त डोटी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले महिनौंसम्म जिल्लाका कार्यक्रममा बहिस्कार गर्ने घोषणा नै गरेका थिए ।  त्यसबेला धनगढीमै राजधानी राख्छन् होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर प्रदेशसभाले वैकल्पिक बाटो रोजेको थियो । आन्दोलनलाई मत्थर पार्न कैलालीकै अत्तरियानजिक गोदावरीस्थित तेघरी जंगलमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

गोदावरीमा राजधानी हुने चर्चा सुरु भएसँगै त्यस आसपास, अत्तरिया क्षेत्र र गोदावरीमाथिको क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच र मूल्यवृद्धि चुलिएको थियो । अत्तरियाका व्यवसायीहरूका अनुसार त्यसबेला गोदावरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको थियो । अत्तरियाका बिमल ओझाका अनुसार ३० लाख प्रतिकठ्ठा पर्ने जमिन राजधानी घोषणा भएपनि ६० लाखसम्म पुगेको थियो । घरजग्गा खरिदबिक्री कारोबार पनि शतप्रतिशतमै बढेको उनले बताए । त्यसबेला जग्गा प्लटिङ कार्य पनि अत्यधिक बढेको देखिएको अत्तरियाका स्थानीय व्यापारीले बताएका थिए । अहिले गोदावरीमा राजधानी बन्ने/नबन्ने अन्योल भएपछि दुई वर्षदेखि जग्गाको मूल्य स्थिर रहेको अत्तरियाका वयवसायी रमेश भट्टले बताए ।