धनगढी — एक वर्षअघि २०८१ वैशाख संक्रान्ति वरिपरि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सरकार फेरबदलको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । ठिक एक वर्षपछि यतिबेला त्यसबेलाजस्तो सरकार तथा गठबन्धन फेरबदलको रस्साकस्सीको चपेटामा त पर्नुपरेको छैन, तर आन्तरिक दबाब र  घेराबन्दीबाट भने सरकार मुक्त छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय राजनीतिमा ०८१ ले सबैभन्दा उथुलपुथल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि भयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलहले मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद पनि गुम्यो । अर्कोतर्फ अकल्पनीय रुपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहका लागि यो वर्ष फलिफाप भयो । उनले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुने मौका पाए । साथै सुदूरपश्चिमले यही वर्ष दुई महिना ‘बजेट होलिडे’ मा फस्नुपर्‍यो ।

०८१ वैशाख २ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आन्तरिक रडाको चुलिएको थियो । पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीचको वैमनस्यता चरमोत्कर्षमा थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा समेत परेको थियो । यतिसम्म कि सातजना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सांसद दुई समूहमा विभाजित भएका थिए । सोही विभाजनका कारण मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद पनि नागरिक उन्मुक्तिले गुमाउनुपरेको थियो । 

गठबन्धन फेरबदल हुँदा अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री रहेका कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने मौका मिल्यो । किनकि नागरिक उन्मुक्तिलाई कांग्रेसले अघि सारेको थियो । नाउपा, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा रेशम चौधरी पक्षधर सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष दाबी पेस पनि गरे । तर त्यहीबेला अध्यक्ष श्रेष्ठको गुटबाट सांसद कैलाश चौधरीले माओवादी र एमालेको समर्थनमा दाबी पेस गरे । एउटै दलबाट दुई दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै अमान्य घोषणा गरेर पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । 

दोस्रोपटकको दाबीमा भने अवस्था उल्टियो । वैशाख ६ गते समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले माओवादी, एमाले, एक स्वतन्त्र सांसद र नागरिक उन्मुक्तिका दुईजनाको समर्थन जुटाएर बहुमतका साथ मुख्मयन्त्रीमा दाबी पेस गरे । सोडारीको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख मियाँले मान्यता दिँदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । 

तर सोडारीले जोडजाम गरी सरकार गठन गर्न सकिने संख्या पुर्‍याए पनि सरकारको आयु भने निकै छोटो भयो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर एमाले-कांग्रेस मिलेपछि सुदूरपश्चिममा सोडारी सरकार पनि ढल्यो । यहाँ सरकार मात्रै ढलेन, सुदूरपश्चिमले पहिलोपटक बजेट होलिडे खेप्नुपर्‍यो ।

सोडारी सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस त गरे तर पारित हुन सकेन । बजेटमाथि छलफल हुन नपाउँदै केन्द्रीय समीकरण फेरिएपछि सत्ता साझेदार दल एमाले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै सोडारीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले आफ्नै मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वामित्व लिएन । उक्त बजेट अलपत्र पर्‍यो ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेट न पारित भयो, न त फेल । सरकार बेखर्ची भयो । त्यस अवस्थामा न प्रदेशले राजस्व संकलन गर्न पायो, न त खर्च नै गर्न सक्यो । प्रदेशमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । त्यसबीच सोडारीले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनलाई उपयोग गरे । बीचैमा राजीनामा दिएनन् । बरु उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरे तर अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुखले सहयोग गरेनन् । अन्ततः सोडारीले ०८१ साउन १८ गते राजीनामा दिए । 

सोडारीको पद मुक्तिपछि कांग्रेसकै कमलबहादुर शाहलाई दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो । कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र नागरिक उन्मुक्ति रेशम चौधरी समूहका ५ सांसदको समर्थनमा शाह ०८१ साउन २१ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।  

शाहको सरकार गठन भएपछि भदौ ३१ गते सभामा पुनः बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । असोज ६ गते सो बजेट सभाबाट पारित भएपछि बल्ल बजेट होलिडे अन्त्य भयो । 

बजेट खर्चै नहुने चिन्ता

विगतका वर्ष पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म गर्दै आएको सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षमा भने विनियोजित विकास बजेटको न्यून हिस्सा मात्र खर्च हुन सक्ने जोखिम रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखे कुल बजेट ल्याएकामा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा चैतसम्म चालुतर्फ ४ अर्ब ३२ करोड (३४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब २९ करोड (१७ प्रतिशत) खर्च भएको बताएको छ ।

घेराबन्दीमा सरकार

यसबीच सरकारले अनेक झमेलाको सामना गरिरहनुपरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएका नयाँ विधेयक र संशोधित ऐन, कार्यविधि, गठन आदेश र मापदण्डमा विपक्षी दल र सरोकारवालाको आलोचनाले सरकार चेपुवामा छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेपनि आफूहरुको वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था नगरेको भन्दै आफ्नै मातहतका लेखा अधिकृतहरु फागुनयता लगातार २० दिन भुक्तानी प्रक्रिया नै रोकेर आन्दोलित भए । प्रदेश निजामती सेवा ऐनले जातीय अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था नमिलेको भन्दै थारु र रानाथारु समुदाय आन्दोलित नै छन् । त्यसैगरी, स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहका कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सहज बाटो दिएको भन्दै उक्त विधेयकको विरोधमा विद्यार्थीले चर्को विरोध गरिरहेकै छन् । अर्कोतिर, स्थानीय तहका कर्मचारी सभामा पेस भएको सो विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोनमा छन् ।