अछाम — कमलबजार नगरपालिका-५ मा रहेको पाचुल्ली वनमा किर्ते कागजातका भरमा वन पैदावारको अनुमति ल्याएर फडानी गरिएको अभियोगमा वन समितिका सचिव छत्रराज तिमिल्सैना पक्राउ परेका छन् ।
पाँचुल्ली चैतेपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नाममा नक्कली कागजात बनाई सोही कागजातका आधारमा वन डिभिजन कार्यालय मंगलसेनबाट चोत्रो (डाँठ, पात, बोक्रा) पैदावार बिक्री गर्ने अनुमति लिएर फडानी सुरु गरिएको जानकारी आएपछि सोमबार समितिका सचिवलाई नै पक्राउ गरिएको डिभिजन वन कार्यालय अछामका प्रमुख जनक पाध्याले बताए ।
‘नक्कली कागजात बनाएर वन पैदावरको अनुमति लिइएको भनेर विरोध भएपछि हामीले पनि अनुसन्धालाई अगाडि बढाएका थियौं । त्यपछि सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा संयुक्त अनुगमन पनि भयो,’ कार्यालय प्रमुख पाध्याले भने ,‘ हाम्रो कार्यालयको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । भोलि (मंगलबार) म्याद थपेर अनुसन्धान चलिरहने छ ।’
वन ऐन-२०७६ अनुसार दुई लाखभन्दा बढी बिगो भएको र एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने अवस्थाका मुद्दा अदालतमा जाने र अन्य मुद्दा वन डिभिजनले नै हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘वन ऐन-२०७६ अनुसार कार्ययोजना मोजिम काम नगरेको र विधानविपरीत काम गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा देखिएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने,‘ सामुदायिक वन समितिको हकमा यस्ता मुद्दा आम भेलालाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ । तर आम भेलाले कारबाहीको कुरा अगाडि नबढाएपछि हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका छौं ।’ नक्कली कागजात तयार पारेर वन पैदावरको अनुमति लिनका लागि अन्य व्यक्तिहरुको संलग्नता बारे पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
वन पैदवारका लागि अनुमति लिन पेस गरिएको कागजात नक्कली भएको र यस्तो काम समितिका सचिव छत्रराज तिमिल्सैनाको नेतृत्वबाट खुलेको भन्दै वनका उपभोक्ताले नै विरोध गरेका थिए । नक्कली कागजात बनाएर १३ हजार केजी चोत्रा पैदावारको सहमति ल्याएको र गाउँमा ४५ हजार केजी पैदावार गर्ने इजाजत छ भनेर सर्वसाधारणलाई वन समितिका मान्छेले नै झुक्याउने गरेको स्थानीयले बताएका थिए ।
फागुन १२ गते उपभोक्ता समितिको भेलाबाट वन पैदावर गर्ने निर्णय भएको भन्दै वन समितिका सचिव तिमल्सैनाले कागजात तयार पारेका थिए । जबकि वन समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्यायले आफू ६ महिनादेखि जिल्ला बाहिर रहेकाले समितिको बैठक र सो मितिमा साधारणसभा नभएको बताए । ‘एक वर्षअगाडि भएको भेलाको उपस्थितिलाई फागुन १२ गतेको साधारणसभा भनेर कागजात तयार पारिएको रहेछ । वन समितिको अध्यक्ष म हो । ६ महिनादेखि म कैलाली छु । किर्ते कागजात तयार पारेर वन पैदावरको सहमति लिएको मैलै पनि भर्खरै थाहा पाएको हुँ,’ उनले भने ।
