धनगढी — कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ जमुनाभागीका जीतबहादुरले पूर्ण अपांगता भएकी ३७ वर्षीया छोरी अरुणा चौधरीको नागरिकता बन्ने आस मारिसकेका थिए। किनभने अरुणा बोल्न, उठबस गर्न वा हिँडडुल गर्न सक्दिनन्। आमाबुबाले नै उनलाई उठाएर भित्रबाहिर गराउनुपर्छ।
त्यही अरुणालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गोगनबहादुर हमालसहित शाखा अधिकृत शिवराज जोशी र तेजबहादुर पार्कीले मंगलबार बिहान घरमै पुगेर नागरिकता प्रमाणपत्र दिए ।
प्रजिअ हमालसहित अधिकृतहरूले अरुणाको हातमा नागरिकता राखिदिँदा उनले रोएजस्तै गरी जोड जोडले कराइन्। छेउमै रहेकी उनकी आमा छोटकनियाले भनिन्, 'खुसी भयो भने यस्तो गर्छिन् ।' प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली नागरिकता दिन घरमै आएकोमा आफूहरू निकै खुसी भएको जीतबहादुरले बताए।
अरुणाको नागरिकता बनाउन आमाबुबासँग कुनै उपाय थिएन। उनीहरू छोरीलाई उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजान असमर्थ थिए।
केही दिनअघि जीतबहादुर आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएका थिए। त्यही क्रममा उनले प्रशासनका अधिकृतहरूलाई छोरीको समस्या सुनाए। त्यसपछि प्रशासनको टोलीले घरमै पुगेर भए पनि अरुणालाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो।
'हाम्रो अतिरिक्त पहलले अप्ठेरोमा परेका नागरिक तथा तिनका परिवारलाई सहजता मिल्ने भए हामी आफैँ अग्रसर किन नहुने?' प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले भने, 'नागरिकको सेवा गर्न नै हामी बसेका हौँ। कानुनी सन्दर्भमा नागरिकका घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ।'
गोदावरी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष गोविन्द चौधरीले प्रशासनको टोलीले अशक्त तथा अपांगता भएका नागरिकलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
पाँच महिनाको उमेरमै बिरामी परेकी अरुणा पूर्ण रूपमा अपांग भइन्। दिनरात एउटा खाटमा पल्टिन बाध्य अरुणालाई आमाबुबाले नै उठाएर भित्रबाहिर गराउनुपर्छ। बुवा जीतबहादुरका अनुसार अरुणा पाँच/छ महिनाकी हुँदा अचानक बिरामी परेपछि पूर्ण रूपमा अपांग भइन्। सबै स्याहार आमाबुबाले नै गर्छन्।
'भोक लाग्यो भने कराउँछिन्, केही भन्नुपर्यो भने पनि खाटमै कराउँछिन्,' आमा छोटकनियाले भनिन्, 'उनले के भन्न खोजेकी हुन् भन्ने हामी बुझिहाल्छ।'
खेती किसानी गर्दै आएका जीतबहादुरका चार छोरीमध्ये अरुणा माइली छोरी हुन्। उनका तीन छोरा आ-आफ्नै व्यवसायमा संलग्न छन्।
