धनगढी — सरकार फेरबदलका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिना बजेट होलिडेमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आफ्नैमातहतका लेखा समूहतर्फका अधिकृतको कडा आन्दोलनको चपेटामा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत लेखा समूहतर्फका कर्मचारीले बुधबारदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा भुक्तानी तथा निकासाका कार्यहरु रोक्का गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिना अवधिमा पुँजीगत बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको सुदूरपश्चिममा अहिले आएर भुक्तानी एवं निकासा नै ठप्प गरिएपछि खर्च प्रक्रियामा थप संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका धनगढीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार विनियोजित रहेकोमा फागुनसम्म दुई अर्ब ७२ करोड ८१ लाख ८२ हजार ४५९ मात्र खर्च भएको छ ।
लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै एक साता अघिदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरुले फागुन २१ गतेदेखि कैलाली, डडेलधुरालगायतका जिल्लाका भुक्तानी तथा निकासा रोकेका थिए । ‘हामीले उठाएका मागको कुनै सुनुवाइ नभएपछि मंगलबारदेखि सबै जिल्ला कार्यालयबाट हुने भुक्तानी तथा निकासा रोकेका छौं,’ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बलेदेव कपाडीले भने, ‘आफूहरूको निर्णयबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार जानकारी गराइसकेका छौं ।’ यसअघि उनीहरूले प्रमुख सचिव कमलप्रसाद पोख्रेललाई ज्ञापन पत्रमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न नसक्ने भए संघ सरकारमै फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आन्दोलित कर्मचारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । लेखा अधिकृतले प्रदेश निजामती सेवाको नवौं/दसौं तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओ एन्ड एम गर्नु पर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ०८१ फागुन २० मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गरेर एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
लेखा समूहतर्फका अधिकृतहरूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति हालको कानुन तथा दरबन्दी संरचनाले उपल्लो तहमा पदोन्नतिमा अवरोध रहेको भन्नेमा छ । हालको दरबन्दीअनुसार अधिकृत सातौं/आठौं तहमा लेखा समूहतर्फ २५ दरबन्दी रहेकोमा उपसचिव नवौं/दसौं तहमा एक जनाको मात्रै दरबन्दी छ । ‘लेखा समूहतर्फ अधिकृतको २५ दरबन्दी छ, तर उपसचिवतर्फ एक जना मात्रै दरबन्दी छ । त्यो पनि पदपूर्ति छ,’ लेखा अधिकृत पदम विष्टले भने ‘हाल सुदूरपश्चिममा २५ दरबन्दी रहेकोमा १४ जना लेखा अधिकृत कार्यरत छौं । तर उपसचिवको एउटा मात्रै दरबन्दी भएकाले योग्यता पुगेर पनि हाम्रो तहका कसैले पनि उपल्लो तहमा पुग्ने अवसर नै नहुने भयो ।’ अधिकृत तह (आठौं तह) मा कार्यरत १४ जनाहरुमा नरेन्द्र सन्याल, कृष्णबहादुर शाही, यज्ञराज लेखक, सरस्वती घिमिरे, बलदेव कपाडी, पदम बिष्ट, भुपेन्द्रसिंह धामी, महेशकुमार चौधरी, देवराज जैशी, भोजराज जोशी, भिमबहादुर ऐर, कमलराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का र रञ्जना भट्ट कार्यरत छन् । रञ्जना भट्टको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत भए पनि हाल संघको निकायमा कार्यरत छिन् ।
सुदूरपश्चिममा प्रशासन समूहतर्फ अधिकृत तहको दरबन्दी संख्या पनि अमिल्दो अवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रशासन समूहतर्फ अधिकृत सातौं/आठौं तहमा ६९ दरबन्दी रहेकोमा १३ जना कार्यरत छन् ।
यस्तै, राजश्व समूहतर्फ अधिकृत सातौं/आठौं तहमा चार दरबन्दी रहेकोमा तीन जना कार्यरत छन् । उपसचिव नवौं/दसौंमा भने दुई जनाको दरबन्दी छ । प्रदेशमा हाल कायम रहेको दरबन्दी संरचना प्रदेश बन्ने बेला-बेला ०७५ सालमा संघ सरकारले तोकिदिएको दरबन्दी संरचना हो । त्यसबेला लेखा समूहतर्फ अधिकृत तहमा २५ वटा दरबन्दीमा २५ जनाले नै सुदूरपश्चिम रोजेर समायोजन भएका थिए । ‘तीमध्ये कतिपय रिटायर्ड भए, कतिपय खुला प्रतिस्पर्धामा संघ सरकारतर्फ गए,’ लेखा अधिकृत पदम बिष्टले भने ‘अहिले १४ जना छौं, ।’
प्रशासनतर्फ उपसचिवविहीन सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रशासन समूहतर्फ कायम उसपचिवको दरबन्दीमा एक जनाको पदपूर्ति छैन । यस प्रदेशमा उपसचिव नवौं/दसौं तहमा २४ जनाको दरबन्दी मात्र छ । तर ती २४ वटै दरबन्दी रिक्त छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सात, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सचिवालयमा दुई/दुई, उद्योग, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलाय, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली, यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुर, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा एक/एक गरी प्रदेशभर प्रशासन समूहतर्फ कूल २४ जना उपसचिवको दरबन्दी कायम छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत एक जना उपसचिव पनि कार्यरत छैनन् ।
हाल सुदूरपश्चिमका विभिन्न मन्त्रालयमा प्रशासन समूहका तीन जना उपसचिवहरू सिद्धराज जोशी (आर्थिक मामिला मन्त्रालय), नवराज ओझा (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) र शेखरकुमार रोकाया (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय) कार्यरत छन् । तर उनीहरू तीनै जना संघ सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी हुन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सिद्धराज जोशी लेखा अधिकृतको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएको बताउँछन् । ‘सुरुका तीन महिना बजेट होलिडे भो । अहिले कामको पिकआवरमा भुक्तानी, निकासालगायतका काम नहुने भएपछि त समस्या हुने नै भयो,’ उपसचिव जोशी भन्छन् ‘पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्थामा लेखा अधिकृतको आन्दोलनले अन्य आर्थिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएका छन् ।’
सरकारले बुधबार नै समस्या समाधानका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ ।
