धनगढी — सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा अस्थायी या करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त प्रावधानप्रति तीव्र आलोचना भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ ले तरंग ल्याएको छ । 

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो छलफलपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष पेस गरिएको विधेयकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्त भएकाहरुको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले उनीहरुबीच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । 

यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौं अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले आफूहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । लोकसेवाले त्यस्ता कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने आलोचकहरुको भनाइ छ । 

सुरुमै विवादमा तानिएको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको दसौं अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ मा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । समितिले उक्त विधेयक छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

विधेयकमा रहेको अर्को विवादित विषय कर्मचारी बढुवाको पनि हो । प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । 

‘साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने’ उल्लेख छ । साथै, त्यस प्रावधानमा ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागु हुनेछ’ भनिएको छ ।

तह बढुवा प्रक्रियामा विगतकै ज्येष्ठता कायम गर्दा लोकसेवा आयोगबाट उतीर्ण भएर आएका कर्मचारी चेपुवामा पर्ने अवस्था हुन्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्दा साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिमा रहेका कर्मचारीहरुको बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धामा पास भएर आएका निजामती कर्मचारी मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।