धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत लेखा समूहतर्फका कर्मचारीहरु सोमबारदेखि आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत लेखा समूहतर्फ सातौं र आठौं (शाखा अधिकृत) तहमा २९ दरबन्दी छन्, तर नवौं (उपसचिव) तहमा एउटा मात्रै दरबन्दी भएकाले वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
तत्कालीन संघ सरकारले २०७४ सालमा पठाएको दरबन्दी संरचना सुदूरपश्चिममा हाल पनि कायम छ । त्यसयता प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएण्डएम) पुनरावलोकन नगरेकै कारणले लेखा समूहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको लेखा अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा हाल लेखा समूहतर्फ सातौं र आठौं तह (शाखा अधिकृत) को दरबन्दी संख्या २९ रहेकोमा १६ जना कार्यरत छन् । नवौं तह (उपसचिव)मा एउटा मात्र दरबन्दी कायम रहेको र त्यो पनि पदपूर्ति रहेको अवस्थामा आफूहरुले वर्षौंदेखि माथिल्लो तहमा उक्लिनै नपाउने अवस्था रहेको लेखा अधिकृत बलदेव कपाडी बताउँछन् ।
आन्दोलन घोषणा गरेका लेखा समूहतर्फका कर्मचारीहरुले २५ गतेसम्म संवाद छलफल जारी राख्ने र त्यस बेलासम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘२६ गतेसम्म पनि कुनै सुनुवाइ भएन भने त्यसपछि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कुनै पनि कार्यालयको खर्च भुक्तानी नगर्ने तहको निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनेछौं,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत अर्का लेखा अधिकृत नरेन्द्र सन्यालले भने, ‘हामीले प्रमुख सचिवमार्फत ज्ञापन बुझाइसकेका छौं ।’ कर्मचारी वृत्तिविकासको सवालमा माथिल्लो तहमा कम्तीमा एक तिहाइ दरबन्दी भएको हुनु पर्ने मान्यता रहेको लेखा अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ सुदूरपश्चिमका लेखा अधिकृतहरुको आपत्ति उपसचिवको तहमा पनि बेग्लै लेखा समूह राखिएकोतर्फ पनि छ । ‘संघमा नेपाल प्रशासन सेवाअन्तर्गत राप प्रथम श्रेणीमा एउटा समूहमात्र हुन्छ । उपसचिवसम्म जुनसूकै सेवाका भए पनि सहसचिवमा सबै प्रशासन सेवामै गाभिन्छन्,’ अधिकृत सन्यालले भने, ‘सुदूरपश्चिममा उपसचिवमा पनि समूह विभाजन गरिएको छ । संघमा सहसचिवमा बेग्लाबेग्लै सेवा समूह नभएजस्तै प्रदेशमा उपसचिव तहमा अलगअलग सेवा समूह नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
